सुकुम्बासी विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश
फाइल तस्वीर समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीका विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। २२ साउन, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती तथा विभिन्न स्थानबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास साथै अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो।
बालबालिका क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयबाट बरुण बस्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा अदालतले विस्थापनले बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताएका छन्। अदालतले विस्थापित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, पठनपाठन निरन्तरता र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक ठहर गरेको छ।
आदेशमा सुकुम्बासी क्षेत्रका बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिन सक्ने, भर्ना नभएका बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने, र उनीहरूको जीवन र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था औंल्याइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर अदालतले तुरुन्त संरक्षण आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्च अदालतले विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता दिन र भर्ना नभएका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयहरूमा निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ।
साथै, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात सुविधा, शैक्षिक सामग्री, मनोसामाजिक परामर्श र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ। अदालतले विस्थापनबाट थप असर पर्ने अवस्था भए आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न र बालबालिकाका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र बिरामी व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय आवास तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आदेशमा समेटिएको छ। रिटमा सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अदालतले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक र आवासको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरूलाई दिई नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
