नेपालका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले गरेको प्रयास बचतकर्ताको अपेक्षाभन्दा निकै कम देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका १८७ सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको उजुरी परेको छ भने समग्रमा देशभर हजारौं बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता पाउन पर्खाइमा छन्। सहकारी विज्ञ डा. रमेश चौलागाईंले सञ्चालकहरूले लुकाएको सम्पत्ति पहिचान गरी बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। २२ साउन, काठमाडौं।
सरकार २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको केही रकम फिर्ता गरिएको प्रचारमा व्यस्त छ। तर, बचत फिर्ता नपाउने बचतकर्ताको संख्या लाखौं पुगेको बेला पनि सरकारको ध्यान समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा मात्र सीमित छ। स्थानीय तहका सहकारीमा राखिएको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै बचतकर्ताहरूले उजुरी गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका १८७ सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसकेको उजुरी आएको छ। ती सहकारीहरूले हजारौं बचतकर्ताबाट करिब ८ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता नदिएको भन्दै महानगरपालिकामा उजुरी दर्ता गरिएको छ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमा हालसम्म ६१९ भन्दा बढी सहकारीका पीडितहरू आबद्ध भएका छन्। महासंघले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न विभिन्न निकायमा निवेदन दिइसकेको छ। राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण अनुसार हालसम्म ८ सयभन्दा बढी सहकारीविरुद्ध ८९४ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेको छ। हालसम्म संघीय सरकारले २३, बागमती प्रदेशले ५ र कोशी प्रदेशले १ सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न सम्बन्धित निकायहरूले हिचकिचाइरहेका छन्।
