देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भएपछि उपभोक्ताहरू कष्टमा छन्। उपत्यकामा कालोबजारी रोक्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ, तर ग्यास वितरण प्रणालीमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा असफल छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको बजार अनुगमन र फोन सेवा अधिकारकर्मीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको स्टन्ट मात्र भएको बताएका छन्। २४ साउन, काठमाडौं। साउनको करिब अन्त्यतिर देशभर उपभोक्ताहरू खाना पकाउन एलपी ग्यासको अभावमा त्रसित छन्। सहरका ठूला चोकहरूमा सिलिन्डरको लामो लाइन अझै पनि जारी छ। उपभोक्ताहरूले ग्यास नपाएर भान्सामा खाना बनाउन पाएका छैनन्। कतिपय विक्रेताहरूले एउटै सिलिन्डरको मूल्य ७ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म उचालेर उपभोक्तालाई थप पीडा दिएका छन्।
यो समस्याको वास्तविकता बुझ्न काठमाडौं जिल्लामा प्रहरी परिचालन गरी ग्यास वितरण गराउन थालिएको देख्दा ग्यास वितरण प्रणालीमा भएको विफलता स्पष्ट हुन्छ। कालोबजारी रोक्न प्रहरीले उपत्यकामा सादा पोसाकमा टोली परिचालन गरेको छ। शनिबार मात्रै प्रहरीले काठमाडौंका ५५ ठाउँबाट करिब ८ हजार सिलिन्डर वितरण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। तर ग्यास वितरण गर्ने काम प्रहरीको होइन। डिलरहरूले सहज ग्यास आपूर्ति गर्न नसकेको र कालोबजारी बढेपछि प्रहरीलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको हो।
यो देखाउँछ कि सरकारको वाणिज्य तथा आपूर्ति संयन्त्र पूर्णरूपमा कमजोर छ।
उपभोक्तालाई मन्त्रीको फोन: स्टन्ट कि सुधार?
यसै अभावको बीचमा शनिबार उद्योग मन्त्रालयमा एउटा अनौठो दृश्य देखियो। केही युट्युब च्यानलले भिडियो शूट गरिरहेका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको टोल-फ्री नम्बरमा आएको फोन आफैं उठाइरहेकी थिइन्। गुनासो गर्ने एक उपभोक्तालाई उनले ‘भोलिसम्म ग्यास पाइनेछ’ आश्वासन दिइन्। अर्का उपभोक्तालाई भने ‘साल्ट ट्रेडिङमा ग्यास उपलब्ध छ, त्यहाँ गएर लिनहोस्, ग्यास पर्याप्त छ, जरूरत अनुसार लैजान सक्नुहुन्छ’ भन्दै सल्लाह दिइन्।
मन्त्री यादव दिउँसो टेकुस्थित नेपाल आयल निगम पुरानो भवन, कालीमाटीस्थित साल्ट ट्रेडिङ कार्यालय र बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योगमा पुगेर अनुगमनको औपचारिकता समेत पुरा गरिन्। सामान्यतया हेर्दा मन्त्रीको यो सक्रियता उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी देखिन सक्छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता दृश्यले ‘वाहवाही’ पाउँछन्। तर प्रश्न छ— के मन्त्रीको काम केही उपभोक्ताको फोन मात्र उठाउनु हो? समस्या त देशव्यापी छ। मन्त्रीको जिम्मेवारी उपभोक्तालाई ग्यास पाउन साल्ट ट्रेडिङ वा ग्यास उद्योगसम्म धाउनु मात्र हो? उपभोक्ताले सिलिन्डर बोकेर टेकु, साल्ट ट्रेडिङ वा बालाजुसम्म जानु नै सिस्टमको असफलता हो।
सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नु उपहास हो जसले सिलिन्डर बोकेर उद्योग, चोक गल्लीमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। यो समस्याको समाधान केवल काठमाडौं उपत्यकामा सीमित नभई देशव्यापी हुनुपर्छ, जसकारण उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर लिएर सडकमा प्रदर्शन गर्नुपरेको छ।
उद्योगमन्त्री यादवको बजार दौडधुपलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले सस्तो स्टन्टको संज्ञा दिएका छन्। ‘मन्त्रीले एक दुई उपभोक्ताको फोन उठाएर ग्यास लिन निर्देशन दिनु मात्रै स्टन्ट हो, जसले दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति सहज पार्दैन,’ तिमल्सिनाले भने, ‘अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग र आयल निगमका कर्मचारीहरूले गर्ने कार्य हो। मन्त्रीले नीति निर्माण र संकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो।’
वर्तमान संकटको मुख्य कारण माग–आपूर्तिमा असन्तुलन र आयल निगमको गैरजिम्मेवारीपना रहेको उनले बताउँछन्। नाकाबन्दी, भूकम्प, कोरोनाकाल जस्ता संकटबाट सिकेर आपतकालिन अवस्थामा ‘बफर स्टक’ राख्ने र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ लागू गर्ने काममा सरकार असफल भएको आरोप छ। ‘निगमले डेढ लाखभन्दा बढी सिलिन्डर उपलब्ध देखाउँछ, तर बजारमा दैनिक माग करिब १ लाख छ, तर आपूर्ति २० हजार मात्र छ,’ उनले भने, ‘ग्यास उपभोक्ताको नजिकको डिलरबाट वितरण हुनुपर्ने हो, तर आत्तिएको अवस्था भएकाले उद्योगबाटै वितरण गरिएको छ, जसले उद्योगीलाई ढुवानी भाडा र कमीशनका रूपमा सिलिन्डर प्रति ९० देखि १०० रुपैयाँसम्म मुनाफा पुर्याउँछ। यो सम्पूर्ण प्रणाली पूर्णरूपमा गलत छ।’
तथ्यांक अनुसार ग्यास पर्याप्त नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले एलपी ग्यास अभाव पूर्ण रूपमा हट्न अझै १०–१५ दिन लाग्ने जनाएको छ। सरकार र आयल निगमले भने उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ र आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर थुपार्ने प्रवृत्तिलाई दोष दिँदै आएका छन्। भारतीयबाट आउने ग्यास आयात कोटा वृद्धिको तथ्यांक निगमले पेश गरिरहेको छ। निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नियमित कोटा ४९ हजार ५ सय टनबाट हाल ५४ हजारदेखि ५५ हजार टनसम्म पुर्याइएको छ। ‘पहिले ४६–४७ हजार टन आइरहेको थियो, तर पछिल्ला तीन महिनामा आयात कम भयो, अहिले माग बढेपछि करिब ५५ हजार टनको एलोकेसन पठाउने काम गरिएको छ,’ ठाकुरले बताए।
नेपाल आयल निगमले भारततर्फबाट ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरेको छ। निगमको तथ्यांक अनुसार साउन १० देखि २१ सम्म १२ दिनमा १७ लाख ५४ हजार १५४ सिलिन्डर बराबर ग्यास आयात तथा बिक्री भएको छ। दैनिक बजारमा बिक्री हुने सिलिन्डर औसत १ लाख १० हजार छ। सरकारले दैनिक खपतभन्दा बढी ग्यास आइरहेको दाबी गर्दै पनि उपभोक्ताको लाइन कम हुन सकेको छैन। चार महिनादेखि आधा सिलिन्डर मात्रै पठाउने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नियमितभन्दा बढी आयात व्यवस्था गर्न, वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन सरकार र निगम दुवै असफल देखिन्छन्।
निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले आगामी एक साताभित्र ग्यास वितरण प्रणाली सामान्य हुने दाबी गरेका छन्। भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग पनि कुराकानी भइसकेको र माग अनुसार ग्यास आइरहेको बताएको छ। ‘इन्डियन आयलले माग अनुसार दिएको छ, जति ल्याउन सक्छौं त्यति नै ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘एक साताभित्र परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने प्रयासमा छौं।’
स्टन्ट होइन, प्रणाली चाहिन्छ
मन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आफैंले एक दुई जनालाई ग्यास दिलाएपछि लाखौंको समस्या समाधान हुँदैन। उद्योग मन्त्रालय पुगेर अनुगमनको नाटक गर्नुभन्दा जिम्मेवार निकायलाई परिचालन गरी वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ। यसअघि पनि यस्ता अनुगमन गरिए तर कुनै ठोस उपलब्धि भएका छैनन्। ग्यास अभाव समाधानका लागि आपूर्तिमा वृद्धि गर्दै नीति बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। यदि ग्यास पर्याप्त छ तर कालोबजारी हुन थालेको छ भने दोषी डिलर वा उद्योगीलाई कडा कारबाही गर्नै पर्छ। उपभोक्ताको समस्या मन्त्रीको फोन उठाउनु वा निर्देशन दिनु मात्रले समाधान हुँदैन, किनकि समस्याको जरो नीतिगत तहमा छ। मन्त्रीले संयन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नुपर्छ जसले उपभोक्तालाई सहज ग्यास उपलब्ध गराउनेछ। सरकारले वितरण प्रणाली पारदर्शी र सरल बनाउन नजिकको डिलरबाट ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। विपरीत खण्डमा मन्त्रीको लोकप्रियता भन्दा माथि केहि हुनेछैन। ग्यास अभावमा नागरिकलाई मन्त्रीको ‘स्टन्ट’ होइन, काम गर्ने ‘प्रणाली’ चाहिएको छ।
