सरकारले अनुमति बिना खनिज उत्खनन गरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने गरी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधन गर्न तयारी गरिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। नयाँ विधेयकले संघीय प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्दै खानी अन्वेषण र उत्खनन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २५ साउन, काठमाडौं।
सरकारले अनुमति बिना कुनै पनि खनिज पदार्थ अन्वेषण वा उत्खनन गरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने प्रावधान समावेश गर्दै ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन’ संशोधन गर्न लागेको हो। उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवका अनुसार यस नयाँ कानुनले खानी तथा खनिज पदार्थको वैज्ञानिक, दिगो र व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ। यस ऐनले संघीय प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, समन्वय र अधिकार स्पष्ट गर्नेछ।
खनिज पदार्थ संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सहज बनाउने छ। रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थलाई विशेष संरक्षण र नियमन गर्ने तथा वातावरण संरक्षणको अवधारणाअनुसार खनिजको उपयोग र भू-प्रकोप न्यूनीकरणसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ। अन्वेषण कार्यमा प्रदेशको अधिकार थपिने र खनिज अन्वेषण अधिकार प्रदेशको कानूनअनुसार हुने व्यवस्था थालिनेछ। यसअघि खनिज सम्बन्धि सबै काम नेपाल सरकारको एकाधिकारमा थियो।
नयाँ प्रावधानअनुसार पहिल्यै जारी भएका अनुमतिपत्रको अवधि पनि समायोजन गरिनेछ। उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ३० वर्षसम्म हुनेछ। अति साना, साना, मझौला र ठूला खनिज उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि क्रमशः १०, १५, २० र ३० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। यदि तोकिएको अवधि भित्र उत्खनन नसम्पन्न भएमा अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। जरिवाना रकम २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्नेछ, जुन हालको कानुनभन्दा सय गुणा बढी हो।
