ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाएर आर्थिक र सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने सरकारले नीति बनाएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने, आन्तरिक खपत वृद्धि र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली बनाउन सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अब विद्युत् उत्पादन मात्र नभई उत्पादनबाट आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने नीतिमा जोड दिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत, प्रसारण र वितरण प्रणालीका सुधार एवं बाह्य बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भएकाले खपत बढाउनु र निर्यात विस्तार गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। उनले घरेलु उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि स्थिर दरमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने सरकारको प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। वर्षायाममा विद्युत्को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न मौसमी दर लागू गर्ने पहल पनि भइरहेको उनले थपे।
प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा जोड
मन्त्री श्रेष्ठले यस आर्थिक वर्षमा सरकारको विशेष ध्यान प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र सुधारमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विद्युत् उत्पादन बढे तापनि कमजोर प्रसारण प्रणालीले अर्थ नदिने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेशन, ग्रिड सुदृढीकरण र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिन योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन उत्पादनसँगै प्रसारण सञ्जाल विस्तार आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। थप विद्युत् निर्यात गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने योजनामा सरकार अघि बढिरहेको छ।
आगामी वर्ष वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण
मन्त्री श्रेष्ठले अबको मुख्य चुनौती विद्युत् पहुँच विस्तार नभई उपभोक्तालाई दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। पुराना र जीर्ण संरचनाको प्रतिस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रविधि प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्दै निजी तथा बाह्य पूँजी आकर्षण गर्ने नीति आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। परियोजनाको प्रतिफल र जोखिम मूल्यांकन गरेर लगानी प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्ने र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्राधिकरणलाई मजबुत बनाउन आवश्यक भए पनि यसको अर्थ एकाधिकार हुनु नहुने उनले स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा ठूलो लगानी र जोखिम बहन गरिरहेको हुँदा त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन राज्यको दायित्व भएको उहाँले जोड दिनुभयो। नियमन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी थप लगानी आर्कषण गर्नुपर्ने तर्क उहाँको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलेको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। सरकारले प्राधिकरणका आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति लिएको र उक्त नीति अनुसार अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, जिम्मेवारी स्पष्ट र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बनाउन सरकारको अपेक्षा छ। प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनाले कसैको अस्तित्व कमजोर पार्ने नभई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, सक्षम र लगानीमैत्री बनाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
विद्युत् महसुल बक्यौताको असुली कानुन र व्यवस्थाका आधारमा समाधान गर्ने सरकारको दृष्टिकोण रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। विद्युत् महसुल राजस्वको मुख्य स्रोत भएकाले बक्यौता असुलीलाई प्राधिकरण व्यवस्थापनले दैनिक प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सफल भएको बताउनुभयो। ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा अब सहायक मात्र नभई प्रमुख स्तम्भका रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको उहाँको भनाइ थियो।
