पुँजीबजार सुधार कार्ययोजना: लगानीकर्तामा आशा र संशय, विज्ञहरूको दृष्टिकोण

सरकारले सोमबार ‘पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेसँगै मंगलबार सेयर बजारमा हरियाली छायो। तर त्यो उत्साह एउटा दिन पनि टिकेन। मंगलबार दुई अंकले बढेको सेयर बजार परिसूचक बुधबार दुई अंकले (२१.१९) घटेर २,६१२.४२ बिन्दुमा कायम भयो। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाप्रतिको बजारको दुई दिने प्रतिक्रिया तात्कालिक भन्ने र यसको वास्तविक प्रभावको मूल्याङ्कन दीर्घकालीन आधारमा मात्र गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालको पुँजीबजारमा केही समयदेखि सुस्त कारोबार र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल देखिने गरेको छ। “लामो समयदेखि कोमा जस्तो रहेको सेयर बजारलाई सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाले औषधिको काम गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ,” नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले भनिन्।

पोखरेलका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि मात्र लगानीकर्ताहरूले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाइसकेका छन्। “यो सुधारको कार्ययोजना हो र पहिले पनि सुधारका कुरा उठेका थिए। कार्यान्वयनसँगै प्रभाव पनि देखिन सक्छ। संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र सुधारका धेरै विषयहरू भएकाले यसको दीगो सकारात्मक प्रभाव रहन सक्छ।” स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारले हालै ल्याएको २१-बुँदे कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भएको र लामो समयदेखि माग गरिएको रहेको बताए। “संबद्ध निकाय र सबै पक्षसँगको परामर्शपछि आएको हुँदा दीर्घकालीन किसिमको सुधारको आशा गर्न सकिन्छ।” कतिपय लगानीकर्ता तथा स्टक ब्रोकर कम्पनीका पदाधिकारीहरू अहिले ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा छन् भने अर्थ मन्त्रालय तथा नियामक निकायका अधिकारीहरूले हालैको कार्ययोजनालाई “रूपान्तरणकारी” र “दीगो प्रभाव पार्ने” भएको दाबी गर्दै छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले तात्कालिक र दीर्घकालीन दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखेर कार्ययोजना तयार गरिएको बताए। “तात्कालिक प्रभाव पनि केही देखिन्छ तर यसमा दीर्घकालीन प्रावधानहरू छन्। गभर्नन्स रिफर्मदेखि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा बजार पूर्वाधार विकासका विषय यसमा समावेश छन्।” “दीर्घकालीन रूपमा यसले बजारलाई सक्रिय र विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ।” सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाले व्यापक सुधारको लक्ष्य राखेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले बताए। “त्यसमा सुधारका धेरै विषय छन्। जस्तै, आईपीओ निष्कासनका लागि नयाँ मापदण्ड लागु हुँदैछ। साथै ‘प्राइस डिस्कभरी मेकानिज्म’ सम्बन्धि नीति लागू हुँदै छ, जसले बजारमा मूल्य व्यवस्था निर्धारणमा सुधार ल्याउनेछ। यसले प्राथमिक र दोस्रो बजार दुवैलाई दिशा दिन्छ।”