सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग असंगत ठहरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियमलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एउटै दलले नेपालको संसदीय एक सदनमा रहेको बलको आधारमा आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्टता दिएको संविधानविद् तथा राजनीतिशास्त्रीहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) र २५९ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रधानन्यायाधीशसहितका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ, “नियम १५९ को व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानको विपरीत देखिएको, नियमावली कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको र रिट निवेदकको स्वार्थमा सन्तुलन बिग्रने देखिएकोले हाल तत्काल लागू नगरि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दुवै सदनका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेतृ कमलादेवी पन्त लगायतले यो नियमावलीको प्रावधानलाई दुई सदनात्मक व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै रोक्न संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेका थिए।
विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को दफा १४० (११) संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ भने दफा २५९ ले यस नियमावलीलाई सांसदहरूको विशेषाधिकारसँग जोडेको छ। नयाँ नियमावलीका दफा १४० (११) र दफा २५९ मुख्य विवादका कारण हुन् र विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा यी प्रावधानविरुद्ध व्यापक विरोध गरेका थिए।
