ग्रिनल्यान्ड सुरक्षा विवाद समाधानका लागि अमेरिका र डेनमार्कबीच ऐतिहासिक सम्झौता
अमेरिका र डेनमार्कबीच ग्रिनल्यान्डको सुरक्षासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न एक महत्वपूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको छ, जसले डेनमार्कद्वारा अमेरिकालाई स्थायी नियंत्रण दिइएको ट्रम्पको दावीलाई सम्बोधन गर्छ। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडेरिक नील्सनले सम्झौताले साझा सुरक्षा र आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्ने बताएका छन्। सम्झौतामा अमेरिकी विरोधी देशहरूको सैन्य उपस्थिति र संवेदनशील लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई आगामी साता संयुक्त राष्ट्र महासभामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा छ। ४ असोज, काठमाडौं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने धम्की दिएपछि उत्पन्न कूटनीतिक तनावलाई मध्यनजर गर्दै यो सम्झौता सार्वजनिक गरिएको हो। उत्तरी अटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) ले यस सम्झौताले क्षेत्रीय स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्ने उल्लेख गरेको छ। ट्रम्पले डेनमार्कले अमेरिकालाई आर्कटिक क्षेत्रमा रहेको आफ्नो अर्ध–स्वायत्त भूभाग ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा र अन्य आवश्यकतामा ‘स्थायी नियन्त्रण’ दिएको दाबी गरेका थिए।
डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले पनि यो सुरक्षा सुदृढीकरण सम्झौतामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सम्झौताको सम्पूर्ण पाठ हालसम्म सार्वजनिक नभए पनि आगामी साता संयुक्त राष्ट्र महासभामा यसमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ। ट्रम्पले राष्ट्र सुरक्षा, रणनीतिक स्थान र बहुमूल्य खनिज स्रोतलाई आधार बनाएर ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने धम्की लामो समयदेखि दिएका थिए।
डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनले तीन पक्षका लागि यो सम्झौता लाभकारी रहेको र आगामी साता संयुक्त राष्ट्र महासभामा यसको हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन्। ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री नील्सनले यस सम्झौताले ग्रिनल्यान्ड, डेनमार्क, अमेरिका र पश्चिमी गठबन्धनको सुरक्षा सुदृढ पार्ने बताउँदै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘यो सम्झौताले ग्रिनल्यान्डको हित र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा हाम्रो स्थानलाई स्वीकार गरेको छ। यो हामी सबैको हितमा छ।’
