प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले पुऱ्याएको क्षति, हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन र जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयहरू उठाएका छन्। राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा आयोजित महासभामा बिहीवार स्थानीय समय अनुसार सम्बोधन गर्दै उनले भोटेकोशी-त्रिशूलीको विनाशकारी विपत्ति स्थानीय त्रासदी मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि चेतावनी भएको बताएका छन्। “हामीले त्यो चेतावनीलाई साँच्चिकै सुन्यौं त?” प्रधानमन्त्री शाहले प्रश्न उठाए।
करीब तीन वर्षअगाडि जलवायु सङ्कटको विषयमा राष्ट्रसंघ महासचिवले नेपालबाट चेतावनी दिएको भए पनि विश्वका नेतृत्वहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै उनले गुनासा पोखे। गत महिना नेपालले भोगेको विनाशकारी बाढीको घटनालाई सम्झाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखाएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको विषयमा उनले भने, “नेपालको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन विश्वमा न्यूनतम छ, तर जलवायु परिवर्तनको असर पाकिस्तानले धेरै भोग्दै आएको छ।”
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रभावित देशहरूलाई सानातिना सहयोग वा ऋणले मात्र सामना गर्न नसकिने बताउँदै पर्याप्त अनुदान र सहयोगको आवश्यकता औँल्याए। “हामी पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहन्छौं। लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, ग्लोबल इन्भार्मन्ट फ्यासिलिटी लगायत वित्तीय संयन्त्रहरू अहिलेसम्म अपर्याप्त छन्,” उनले भने।
उनले जलवायु परिवर्तनको संकटलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा एक संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। उनले भने, “त्यस संयन्त्रमार्फत भू-उपग्रहका तथ्याङ्क र प्राविधिक ज्ञान साझा गरौं, जोखिमयुक्त हिमतालहरूको संयुक्त निगरानी गरौं।” शाहले असोज १० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।
