Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

राहत साँच्चै पाइयो कि पाइएन? भोटेकोशी विपद्मा सरकारी दाबी स्थलगत रूपमा जाँच्ने समितिको तयारी

Advertisement800×200-1

काठमाडौं – भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विपद्बाट प्रभावित ४९ वटै वडाको छुट्टाछुट्टै क्षति विवरण प्रमाणित गरेर उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रभावित प्रत्येक वडामा भएको मानवीय क्षति, बेपत्ता व्यक्ति, कृषिलगायत अन्य क्षेत्रको क्षति र राहत वितरणको वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा पौडेलले स्थलगत निरीक्षणमा जानुअघि नै सबै ४९ वटा वडाको क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने बताए। प्रत्येक वडामा कति जनाको मृत्यु भयो, कति बेपत्ता भए र कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कति क्षति पुग्यो भन्ने यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायले हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड थियो।

“विशेष समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्नुअघि प्रभावित ४९ वटै वडाको छुट्टाछुट्टै क्षतिको वास्तविक विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन म अनुरोध गर्दछु,” पौडेलले भने, “कुन वडामा कति जनाको मृत्यु भयो, कति जना बेपत्ता भए र कृषिलगायतका क्षेत्रमा कति क्षति भयो भन्ने तथ्याङ्क प्रमाणित गरी हस्ताक्षरसहित उपलब्ध गराइदिनुहुन हाम्रो जोडदार माग छ।”

उनका अनुसार सही र प्रमाणित तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि मात्रै समितिले यथार्थपरक प्रतिवेदन तयार गर्न र तथ्यमा आधारित निर्णय तथा सुझाव दिन सक्नेछ।

समितिले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको राहत वितरणको विवरण र प्रभावित नागरिकले वास्तवमा प्राप्त गरेको राहतको अवस्था पनि तुलना गर्ने जनाएको छ। सरकारी निकायले राहत उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि सम्बन्धित नागरिकले साँच्चै राहत तथा क्षतिपूर्ति पाए वा पाएनन् भन्ने विषयमा समितिले स्थलगत रूपमा जानकारी लिने पौडेलले बताए।

राष्ट्रिय सभाले गर्ने अध्ययन तथा अनुगमन तथ्याङ्कमा आधारित र प्रभावित नागरिकले भोगेको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित गर्ने खालको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नागरिकले भोगेको यथार्थ उजागर गरी तथ्य र प्रमाणमा आधारित प्रतिवेदन तयार गर्नु समितिको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि मात्रै स्थलगत निरीक्षण अघि बढाइने उनले बताए।


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर