१८ चैत, काठमाडौं । एमाले सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध दिइएको पुरक जाहेरी अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै एक युवतीले दायर गरेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ । बस्नेतविरुद्ध भ्रूण हत्या, बलात्कार र चोरी डाका सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै ती युवतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी नअगाडि बढाएपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १६ चैत, २०८२ मा आदेश आएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको देखिन्छ, त्यसकारण निवेदकको माग अनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्नुपर्ने छैन ।’ रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाइएको छ।
आदेश सार्वजनिक हुनु सँगै एमाले नेता महेश बस्नेतले आफूलाई ती युवतीले तीन वर्षदेखि दिँदै आएको दुःखको अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन् कि उक्त सबै जाहेरीहरु खारेज भइसकेका छन् र पुरक जाहेरी दिने प्रयास पनि उच्च अदालतको आदेशले असफल भएको छ । तर उच्च अदालतले ‘कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको देखिएपछि निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी गर्नुपर्ने नभएको’ भन्दै निवेदन खारेज गरेको थियो। मंगलबार जिल्ला अदालतले ‘उच्च अदालत पाटनबाट सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि मात्र कानूनअनुसार कारबाही हुनेछ’ भन्दै पक्राउ अनुमति दिन अस्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतले उक्त कारबाहीलाई नोटिसमा लिँदै कारबाही प्रक्रिया सुरु भएकाले परमादेश आवश्यक नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध २६ परिसर ५८ नामकी ती युवतीले प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन अस्वीकृत जनाएपछि हुलाकमार्फत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान नअगाडि बढाएपछि सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको थियो। त्यसपछि ती युवतीले अर्को पुरक जाहेरी पनि दिइसकेकी थिइन्। आफूले दिएको जाहेरीमा कुनै कारबाही नदेखेपछि दोस्रो रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन थियो। सुनुवाइको क्रममा उच्च अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेको सम्पूर्ण फाइल पनि माग्न लगाएको थियो। यता ती युवतीले थप अर्को जाहेरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो। जिल्ला अदालतले पुराना फाइलहरू हेरेर मात्र पक्राउ अनुमति दिने विचार व्यक्त गरेको छ। ‘उच्च अदालतमा फाइल पुगेको छ र दर्ता विवरणमा कुनै फरक छैन,’ जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई दिनअगाडि दिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘उक्त विषय उच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले यस अदालतबाट थप आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यता र कानूनी व्यवस्था विपरीत हुन्छ।’ जिल्ला अदालतले उच्च अदालतबाट सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि मात्र निर्णय गर्ने जनाएको थियो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘हालजस्तो अवस्थामा निवेदन अनुसार पक्राउ अनुमति दिन मिल्दैन।’ उच्च अदालत पाटनको बुधबारको आदेशपछि एमाले नेता बस्नेतले आफूविरुद्धका सबै अनुसन्धान पूरा भएको दाबी गरेका छन्। जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको आदेशपछि बाँकी कुरा टुंगाउने जनाएको छ। तर उच्च अदालतले जिल्लामा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिसकेको आधारमा परमादेश आवश्यक नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान के होला? एक सरकारी वकिलले जिल्ला र उच्च अदालतका आदेशबीच अन्योल हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘उच्च अदालतले मुद्दा टुंगाएपछि फाइल जिल्ला अदालतमा पेश गर्नेछ, त्यसपछि जे हुन्छ त्यो जिल्ला अदालतले निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘हामी अनुसन्धान भइरहेको भन्दै फाइल पेश गर्नेछौँ, त्यसको आधारमा जिल्ला अदालत बाँकी कारबाही तय गर्नेछ।’
