२० चैत, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि नेपाल आयल निगम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको एकमात्र आधिकारिक बिक्री तथा वितरण निकायको रूपमा रहेको निगम आर्थिक घाटामा फसेको छ भने यसका सम्बन्धित मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि यस विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहले आफैले सम्हाल्नुभएको छ। मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले निगमले जवाफ दिने बताएको छ, जसले निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्छन्।
नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको असर अन्त्य नहुनु र आर्थिक घाटा बढेसँगै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ। जसका कारण काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको खुद्रा मूल्य अहिले प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ कायम भएको छ। रुस-युक्रेन द्वन्द्वका बेला पेट्रोलको उच्च मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेर रहेको थियो। निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्दै मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ।
इन्धनको बढेको मूल्यले ढुवानी र सार्वजनिक यातायात भाडा वृद्धि गराउने भएकाले यसको सिधा असर उपभोक्तामा पुग्नेछ, जसले महँगीलाई थप बढाउने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११० अमेरिकी डलरबाट वृद्धि भएर १५० डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चैत महिनामा निरन्तर मूल्यवृद्धि हुँदा निगमले पेट्रोलको मूल्य यस महिनामा लिटरमा ४५ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ४० रुपैयाँसम्म बढाइसकेको छ। निगमको आर्थिक घाटा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ३७ पैसा र डिजेलमा १२० रुपैयाँ ५४ पैसा घाटा देखिएको छ।
निगमले सर्वसाधारणमा इन्धन खपत घटाउन औपचारिक रूपमा अपिल गरेको छ। प्रवक्ता ठाकुरले भने, “प्राइसको ट्रेन्ड रोकिने सम्भावना छैन, त्यसैले हामी खपत घटाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।” कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले पनि निगमको घाटा कम गर्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय तेल खपत घटाउनु रहेको बताए। उनले सरकारले बजारमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा दुई दिन कार्यालय बन्द गर्ने, विद्यालय-कलेज बन्द गर्ने तथा कोटा प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिँदै सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
