
युवाहरूले रास्वपा नेतृत्वको सरकारका १०० दिने प्रतिबद्धता ट्र्याक गर्न डिजिटल प्रतिपक्ष सुरु गरेका छन्। डिजिटल प्रतिपक्षले सरकारका १०० वटा कार्यसूचीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा ट्र्याक गर्नेछ। यसले सांसदहरूको हाजिरी, विधेयक ट्र्याकिङ र नागरिक सहभागितालाई केन्द्रमा राखेको छ। २६ चैत, काठमाडौं। ‘गभर्मेन्ट हन्ड्रेड प्रमिसेस इन हन्ड्रेड डेज्!’ भन्ने नारा लिएर रास्वपा नेतृत्वको सरकारका हरेक प्रतिबद्धता ट्र्याक गर्ने उद्देश्यसहित युवाहरूले डिजिटल प्रतिपक्षको स्थापना गरेका छन्।
डिजिटल प्रतिपक्षको पृष्ठभूमिमा भनिएको छ, ‘हामीले देश परिवर्तन हुने आशासहित मत हाल्यौँ। तर लोकतन्त्र केवल मतपेटिका भित्र सीमित हुँदैन, यसले पुन: सचेतना र प्रश्नहरू उठ्न उत्प्रेरित गर्दछ। सरकारले १०० दिने वाचा गरेको छ, अब हामीले यसलाई प्रतिपक्षी नजरबाट हेरेर सचेत गराउने कार्यका लागि डिजिटल प्रतिपक्ष सिर्जना गरेका हौँ।’ यसै गरी वेबसाइटमा दिन/घण्टा/मिनेट/सेकेन्डको आधारमा सरकारले तोकेको समयसीमा अनुसार काउन्टडाउन देखाइन्छ। वेबसाइट खोल्नासाथ देखिने सन्देश ‘स्किप’ गरेपछि विस्तृत विवरण हेर्न सकिन्छ।
प्रविधिको माध्यमबाट सरकारलाई सचेत गराउन चाहने यी युवाहरूले आफ्नो पहिचान लुकाउन चाहेका छन्। उनीहरू तथ्यपूर्ण प्रश्नहरू नेपथ्यबाट उठाउन चाहन्छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, प्रविधिको बलले कुनै एक व्यक्तिको प्रचार अनिवार्य छैन। ‘हामी सकेको हरेक चेतावनी गर्नेछौँ, तर हामीमध्ये कोही नेता बन्ने प्रयास गर्ने छैनौं। निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भएर सरकारलाई प्रश्न र सचेत गराउने काम गर्नेछौं,’ संचालकमध्ये एक युवाले व्यक्त गरे।
संसद् भित्रको प्रतिपक्ष कमजोर भए पनि प्रविधिको माध्यमबाट आम जनताको आवाजलाई सशक्त बनाउने उनीहरूको लक्ष्य छ। उनीहरूले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा सत्तापक्षको गणितीय शक्ति अत्यन्त बलियो भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका सिमित हुने तथा सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरू कमजोर हुने खतरा बढिरहेको बताउँछन्। लोकतन्त्रमा नागरिकको ‘वाचडग’ भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ‘डिजिटल प्रतिपक्ष’ सुरु गरिएको हो।
डिजिटल प्रतिपक्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको ‘१०० वाचा ट्र्याकर’ हो। यसले सरकारमा सहभागी दलहरूले गरेका वाचा र प्रतिबद्धताहरू कागजमा मात्र नभई व्यवहारमा लागू भइरहेका छन् कि छैनन् भनी तथ्य र प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक गर्छ। यसले सरकारको १०० वटा कार्यसूची ट्र्याक गरी कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने काम गर्नेछ।
डिजिटल प्रतिपक्षमा प्रत्येक सांसदको विवरण राखिनेछ। नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिले संसदमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्, हाजिरी कस्तो छ र कति पटक जनचासोका विषय उठाएका छन् भनेर सजिलै बुझ्न सक्नेछन्। यसका लागि वेबसाइटमा आईडी बनाएर लगइन गर्नुपर्नेछ। साथै, ‘विधेयक ट्र्याकर’ मार्फत संसदमा पेस भएका विधेयकहरूको मस्यौदा देखि निर्णय प्रक्रियासम्म क्रमबद्ध अध्ययन गरिनेछ। यसले नीतिगत भ्रष्टाचार र नागरिकविपरीत कानुन निर्माण हुन नदिन डिजिटल माध्यमबाट सतर्कता राख्ने उद्देश्य राखिएको छ।
डिजिटल प्रतिपक्षमा सरकारले तोकेको कार्यसम्पादन पूरा गर्न बाँकी समय काउन्टडाउनमा देखाइन्छ र यसले नागरिकलाई मात्र हेर्ने होइन, प्रत्यक्ष सहभागी बनाएर सचेत गराउने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ। ‘नागरिक जनमत’ मार्फत शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संकलन गरी सरकार र संसद्मा विचार पुर्याउने दाबी गरिएको छ।
अर्को प्लेटफर्म ‘प्रतिपक्षडटकम’ पनि सरकारका वाचा ट्र्याक गर्ने र सफल नभए वा विफल हुँदा तथ्य सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा छ। यसले ‘जनताको आवाज, सत्ताको जवाफ’ नारा दिएर डिजिटल निगरानीमार्फत सरकारलाई सचेत गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसमा प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन भएका काम र असफल पक्षहरू समावेश छन् र यो सरकारको ‘प्रमिस ट्र्याकर’को रूपमा काम गर्नेछ।
बलियो सरकारसँगै बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक भएको भन्दै यी युवाहरूले डिजिटल प्रतिपक्षमार्फत सरकारलाई सचेत गराउने नयाँ संस्कृतिको विकास गरिरहेका छन्।






