Skip to main content

नयाँ सरकारले माटोमा कार्बन वृद्धि गर्ने चुनौतीलाई सामना गर्दै

नयाँ सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तीन महिनाभित्र माटो स्वास्थ कार्ड वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। स्वाइल हेल्थ कार्डले माटोको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी र सुधारका सल्लाहहरू प्रदान गर्नेछ। नेपालले माटोमा कार्बन मात्रा वृद्धि गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरू लागु गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएको नयाँ सरकारले जनताबाट उच्च अपेक्षा प्राप्त गरेको छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित आएको सरकारले फलदायी काम गरेर देखाउने दायित्व अझ बढी रहेको छ।

सरकारले हालै १०० शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरी आफ्नो प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ। कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा विकाससम्बन्धी कार्यसूचीमा कृषि क्षेत्र विकासका लागि गरिने मुख्य कदमहरू मध्ये स्वाइल हेल्थ (माटो स्वास्थ्य) कार्ड वितरणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। विकासको मूल आधार उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नै हो, जुन प्रत्यक्ष रूपमा माटोसँग सम्बन्धित विषय हो। यसका लागि माटोमा कार्बनको मात्रा वृद्धि आवश्यक रहेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा कृषि क्षेत्र विकासका लागि समावेश तीन महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये अन्तिम बुँदामा व्यवसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकलाई तीन महिनाभित्र स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ। स्वाइल हेल्थ कार्डले माटोको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी प्रदान गर्नेछ, जसमा माटोमा रहेका कार्बनसहित पोषक तत्व र अन्य माटो स्वास्थ्य सूचकहरू समावेश हुन्छन्। माटोमा कार्बनको मात्रा मापन माटो गुणस्तरको महत्वपूर्ण सूचक हो र यसले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

नेपालले २०८७ सम्म दिगो विकास लक्ष्यों हासिल गर्नुपर्नेछ। दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये ९ लक्ष्य प्रत्यक्ष रूपमा माटो सम्बन्धित छन्। स्वस्थ माटोमा कार्बन पदार्थ ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ, जबकि नेपालको कृषि जमिनमा प्रायः २ प्रतिशत वा त्यो भन्दा कम रहेको पाइन्छ। सरकारले कार्बन मात्रा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेछ। माटोमा कार्बन वृद्धि एकैपटक सम्भव छैन, माटो स्वास्थ्य ध्यानमा राखेर व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।