१ वैशाख, काठमाडौं । शासकीय सुधारका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउन सरकारले मागेको राय/सुझावलाई दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलको प्रतिबद्धतापत्र/वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्रको आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव मागेको हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन सरकारले सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषयहरू समेटेर शासकीय सुधारका लागि मस्यौदा बनाएको दाबी गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू एमाले र नेकपाले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर सरकारलाई राय/सुझाव दिने बताएका छन् । राय सुझावका लागि वैशाख १० गतेभित्रको समयसीमा तोकिएको छ । सबै दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी भएको कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन/संरक्षण र प्रगतिका लागि कांग्रेसले सरकारले साथ दिने बताए महामन्त्री घिमिरेले।
दलहरूले चुनावअघि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रका आधारमा सरकारले मागेको राय सुझाव पार्टीभित्र छलफल गरेर दिने जानकारी महामन्त्री घिमिरेले दिएका छन् । ‘पहिला त हामीले यो विषयलाई पार्टीभित्र छलफल गर्नेछौं । छलफल गरेर उपयुक्त अवधिमा हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘दलहरूका वाचापत्र, संकल्पपत्र, प्रतिज्ञापत्र, घोषणापत्रका विषयहरूलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा अघि बढाउने कुरा हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं ।’
सरकारले माग गरेको राय सुझावलाई अर्को प्रतिपक्ष दल एमालेले मिश्रित आशंकाका साथ लिएको छ । सरकारले देखाउनकै लागि मात्र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजिरहेको हो कि होइन भन्ने बारेमा सरकारको नियत स्पष्ट हुनुपर्ने एमाले सचिव पद्मा अर्यालले बताइन् । ‘सरकारले देखाउनकै लागि मात्र राय मागेको भए केही आवश्यक छैन । सकारात्मक भावनाबाट भएको हो भने हामी नेगेटिभ दृष्टिले किन लिनु?’, सचिव अर्यालले भनिन्, ‘त्यस्तो मात्र हल्लाका लागि हो भने धेरै छलफल गर्नु पर्दैन । त्यसैले सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी छलफल गर्नेछौं र धारणा बनाउन सल्लाह पनि दिनेछौं ।’
प्रतिनिधि सभाको चौथो शक्ति नेकपाले सरकारले माग गरेको राय/सुझावबारे जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । शासकीय सुधारका लागि ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा सरकारले राय मागे पनि आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नदिएको नेकपाका नेता देव गुरुङले बताए । उनले भने, ‘राय मागेमा दिनेछौं । जे जे कुरामा राय मागिन्छ, त्यही विषयमा प्रतिक्रिया दिनेछौं ।’ उनले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रको विषय मस्यौदामा समावेश छ कि छैन भनेर अध्ययन गरी मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए । सरकारले मागेका रायका सन्दर्भमा पार्टीभित्र छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले दिए।
