सम्पत्ति छानबिन आयोग: अवैध सम्पत्ति पहिचान र जफतका लागि नयाँ सरकारले के कदम चाल्ने?

सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेपछि यसका कार्यक्षेत्रमा चासो बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगलाई ‘२०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ वर्षसम्म सार्वजनिक पदमा रहँदै आएका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, सरकारले सार्वजनिक पदको कुन तहसम्मका व्यक्तिहरूलाई ‘प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी’ मा पर्छन् भनेर स्पष्ट पारेको छैन।

पहिले पनि सरकारले २०५८ सालमा तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो जसले २०४७ सालपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले हाल चर्चामा आएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि यस आयोगको छानबिनमा पर्न सक्ने जानकारी दिएका छन्, तर विस्तृत कार्यक्षेत्र खुलाएका छैनन्। आयोगले सम्पत्ति विवरणको ‘सङ्कलन’ गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। लम्साल आयोगमा काम गरेका अवकाशप्राप्त नायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीका अनुसार, “अहिले जस्तो सूचना आएपछि विवरण बुझाउनुपथ्र्यो, कतिपयले बुझाएको सम्पत्ति विवरण प्रमाणीकरणका लागि थप स्पष्ट हुनुपथ्र्यो भने पुनः जानकारी माग्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।”

आयोगको मुख्य र जटिल चरणमा, शङ्कास्पद विषय देखिएमा आयोगले प्रतिवेदनमा उजागर गर्दै मुद्दा अभियोग नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन सुझाव दिन्छ। जानकारहरूले संविधान अनुरूप विशिष्ट अदालत गठन गर्न लचिलो बनाइएको र संविधानको धारा १५२ ले संघीय कानून अनुसार विशिष्ट अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण स्थापना गर्न सकिने प्रावधान रहेको जनाएका छन्। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर अदालतहरूमा न्यायाधीशको संख्या र संरचनाले अनुरोध गरिएका मुद्दा छिटो समाधान हुन नसकेको र नियमित प्रक्रियाले अवैध ठहरिएकै सम्पत्ति राष्ट्रियकरणमा ढिला हुने जानकारहरूको भनाइ छ।