४ वैशाख, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। तीन महिनादेखिको विवादलाई टुङ्ग्याउँदै अदालतले पूर्वबहादुर खड्काले दायर गरेको विशेष महाधिवेशन रद्द गर्नुपर्ने रिट निवेदन खारेज गरेको हो। अदालतले जारी गरेको निर्णयलाई मुख्य ८ बुँदामा बुझ्नुहोस्:
पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय समितिले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यवाहक सभापतिले दायर गरेको निवेदन इजलासमा पेश भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को धारा १७ (१) र ४३ अनुसार निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पदावधि ४ वर्ष रहने र असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले सबैभन्दा बढी १ वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। म्याद समाप्ति सम्बन्धमा निवेदकहरूको कार्यकाल २०८२/०८/२८ मा अन्त्य भइसकेको र केन्द्रीय कार्यसमितिले २०८२ माघ मसान्तसम्म म्याद थप गरेको तर सो अवधि पनि सकिएको देखिएको छ।
विशेष महाधिवेशनको माग विधिसम्मत विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित अनुरोध गरेको खण्डमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार मिति २०८२/०६/२९ मा दर्ता नम्बर १०१ को निवेदन मार्फत विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको थियो। कार्यतालिका अनुसार काम नहुँदा निवेदकहरूले १५औं महाधिवेशन २०८२ पौष २६-२८ मा गर्ने गरी २०८२/०८/१५ मा कार्यतालिका प्रकाशित गरेका थिए। त्यसपछि कार्यतालिका परिवर्तन गरी २०८३ बैशाख २८-३१ का लागि मिति सारिएको थियो, जसले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गराउन निवेदकहरू उदासीन रहेको देखिएको छ।
विशेष महाधिवेशन कानूनी विधानअनुसार मिति २०८२/०९/२३ मा सूचना प्रकाशित गरी २०८२ पौष २७ र २८ मा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न गरिएको र सो बारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिइएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग बाध्यकारी छ र त्यसबाट भएका निर्णय र पदाधिकारी परिवर्तनलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगले समीक्षा गरी अद्यावधिक गरेको छ। यसमा कुनै कानूनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको छ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पठाएको पत्रलाई ऐनको दफा ४३ र ४४ अन्तर्गतको उजुरी मान्न नमिल्ने स्थिति रहेको छ। गगन थापा वैध प्रमुख पदाधिकारीका रूपमा २०८२ फागुन २१ मा संघीय संसद प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मनोनयन गरिसकेका छन् र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले राजनीतिक वैधता प्राप्त छ। निवेदन खारेज हुनुको कारण विशेष महाधिवेशनको विज्ञप्ति र काम कारबाही रद्द गर्नु आवश्यक छैन र निर्वाचन आयोगको निर्णय ऐनको दफा ४६ (२) अनुसार अन्तिम हुने भएकाले रिट निवेदन माग अनुसार आदेश जारी हुने अवस्था छैन। त्यसैले रिट निवेदन खारेज गरिएको छ।
