इन्धन मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव, आर्थिक वृद्धिदरमा निरन्तर पर्न थाले धक्का

समाचार सारांश समीक्षा गरि तयार गरिएको। इरान–अमेरिका युद्धका कारण चार महिनाभित्र डिजेल मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँबाट २३७ रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। विश्व बैंक, एडीबी र आईएमएफले मध्यपूर्व युद्धले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२ देखि २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख गरेका छन्। मध्यपूर्व युद्धले पर्यटन, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा संकट निम्त्याएको तथा इन्धन मूल्यवृद्धिले उपभोक्तामा महँगो प्रभाव परेको छ। ६ वैशाख, काठमाडौं । चार महिना अघि अर्थात् १६ जनवरी २०२६ मा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ रहेको थियो। इरान–अमेरिका युद्धको प्रभावले डिजेलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भइसकेको छ। १६ अप्रिल २०२६ सम्म डिजेलको मूल्य २३७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार– ‘पछिल्लो मूल्य समायोजन पश्चात् पनि निगमलाई हप्ताेमा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा भइरहेको छ।’ १ जनवरी २०२६ मा हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १२८ रुपैयाँ थियो भने १६ अप्रिलमा २६२ रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात्, ४ महिनाभित्र हवाई इन्धन मूल्यले दोव्वरभन्दा बढी वृद्धि देखाएको छ। साथै, १ जनवरी २०२६ मा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५९ रुपैयाँदेखि अहिले २२२ रुपैयाँ पुगेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार इन्धन मूल्यले अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। गत साता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नयाँ आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन्। यी सबै संस्थाहरूले चालू आवमा इरान–अमेरिका युद्धले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई झनै प्रभाव पार्ने अनुमान गरेका छन्। आईएमएफले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतले घटाएर करिब ३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। आईएमएफका अनुसार, मध्यपूर्वमा जारी तनाव तथा गत सेप्टेम्बरको युवा आन्दोलनले नेपालको आर्थिक विस्तारमा कमी आउनेछ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वले मूल्यवृद्धिको दबाब पनि सिर्जना गर्ने आईएमएफ एसिया प्रशान्त विभागका उपनिर्देशक थोमल हेल्ब्लिङले जनाए। आईएमएफले यस युद्धले नेपालजस्ता मुलुकहरूमा रासायनिक मलको लागत बढ्ने र कृषकहरूको आम्दानी घट्ने देखाएको छ। खाद्यान्न मूल्य बढ्ने, पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यवृद्धि हुँदा ढुवानी लागत पनि बढ्ने भएकाले सम्पूर्ण मूल्य वृद्धिले भान्सा खर्चसम्म प्रभाव पार्नेछन्। विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान व्यक्त गरेको छ। ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल २०२६’ जारी गर्दै विश्व बैंकले कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट र खाडी मुलुकमा युद्ध बढेपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने जनाएको छ। विश्व बैंकले गत भदौमा भएको आन्दोलनको असर अर्थतन्त्रमा देखिने उल्लेख गरेको छ र यस वर्ष सेवा क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा कमी, ढुवानी खर्चको वृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ। मध्यपूर्व युद्ध लम्बिँदा पर्यटक आगमनमा कमी आउने, रेमिट्यान्स घट्ने, र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने तयारी छ। त्यसैगरी, एडीबीले गत भदौमा भएको जनजी आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता र पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण चालू आव आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने अनुमान गरेको छ। यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित रहने आँकलन गरेको छ। ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६’ सार्वजनिक गर्दै एडीबीले मध्यपूर्व युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा मात्र होइन, पर्यटन र विप्रेषणमा समेत जोखिम उत्पन्न भएको बताएको छ। चालू आव कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रका तीनै क्षेत्रको वृद्धिदरमा कमी आउने एडीबी नेपाल आवासीय मिसनका अर्थशास्त्री मानवरसिंह खड्काले बताए। ‘पूँजीगत लगानीमा सुस्ती, लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी र निर्माण क्षेत्रमा मन्दीले उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त पार्नेछ, विद्युत क्षेत्र मात्र उत्पादनमुखी रहनेछ’, उनले भने, ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले पर्यटन कमजोर हुँदा सेवा क्षेत्रमा पनि असर पर्छ।’ निर्माण क्षेत्रमा संकट मध्यपूर्व युद्धका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेका अनुसार डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलजस्ता इन्धनसहित निर्माणमा आवश्यक बिटुमिन, सिमेन्ट, डन्डी लगायत सामग्रीमा निरन्तर मूल्य वृद्धिदर र अभाव बढिरहेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले निर्माण व्यवसायीहरूमा ठूलो आर्थिक दबाब परेको छ। महासंघले सार्वजनिक खरीद ऐन पूर्वाधारमैत्री बनाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै, प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि अनुसार तुरुन्त मूल्य समायोजन निर्देशिका–२ जारी गर्न सरकारको सम्बन्धित निकायसँग सो माग पनि गरिएको छ। पर्यटन र हवाई उड्डयनमा समान संकट मध्यपूर्वको तनावले पर्यटन क्षेत्रलाई अझ गम्भीर संकटमा पुर्‍याएको छ। मार्च २०२६ मा पर्यटक आगमन २०२५ को तुलनामा घटेको छ। इरान–अमेरिका युद्धलाई मुख्य कारण मानिएको छ। यो सिजन पदयात्रा र पर्वतारोहणमा धेरै पश्चिमी पर्यटक आउने चलनमा धेरै कमी आएको छ। आंकडाले देखाएको छ कि अमेरिकाबाट २०२६ मार्चमा ७९७४ पर्यटक आएका थिए, जुन २०२५ मार्चको ११,०९२ भन्दा २८.१ प्रतिशतले कम हो। युरोपबाटको आगमन भी समान रूपले तल झरेको छ। बेलायतबाट ४८१४ पर्यटक मार्चमा आएका छन्, जुन गत वर्षको ५९९५ भन्दा १९.७ प्रतिशतले कम हो। युरोपेली क्षेत्रका समग्र आगमनमा १८.९ प्रतिशत गिरावट आएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीका अनुसार खाडी मुलुकमा युद्ध लामो समयसम्म जारी रहँदा मध्यपूर्वलाई ट्रान्जिट गर्दै नेपाल आउने पर्यटक संख्या घटेको छ। ‘युद्धले यात्रा अनिश्चित बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा देशहरूलाई यो ठूलो चोट हुनेछ।’ युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा असर परेपछि पर्यटकीय सेवा पनि महँगो बनेको छ। हवाई इन्धन मूल्य दोब्बर हुँदा हवाई यात्रा महँगो भएको छ। वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेका अनुसार हवाई इन्धन मूल्यवृद्धिले हवाई सेवा महँगो, टिकट दरमा वृद्धि र समग्र पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तथ्यांक अनुसार, काठमाडौं–धनगढी रुटको अधिकतम हवाई भाडा २३ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। यातायात व्यवसायीहरू पनि संकटमा मध्यपूर्वी युद्ध बिच निरन्तर इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण यातायात व्यवसायी संकटमा परेका छन्। सरकारसँग लामो छलफलपछि गत साता भाडा समायोजन गरिएको थियो, तर त्यसपछि आयल निगमले डिजेलमा भारी मूल्य वृद्धि गरेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले इन्धन मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा थप चुनौती आएको बताएको छ। महासंघले आयल निगमलाई मूल्य वृद्धिको सार्थक विकल्प मिलाउन सुझाव दिएको छ। साथै, स्वतः मूल्य समायोजनको नीति अपनाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ। अन्तिम रूपमा उपभोक्ता नै प्रभावित अर्थतन्त्रका सबै तहमा परेको प्रभावको अन्तिम मार उपभोक्ताहरूले भोग्दै आएको छ। इन्धन मूल्यवृद्धिले महँगी बढाएको कारण बजारका सबै वस्तुको मूल्य वृद्धिप्रति उपभोक्ताले महसुस गरिरहेका छन्। ग्यासमा समेत समस्या थपिएको छ। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा यातायात खर्च पनि बढेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार इन्धन मूल्य वृद्धि हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुका मूल्य अत्यधिक बढ़ेको छ। सेवा क्षेत्रमा पनि उस्तै असर परेको छ। यस्ता अवस्थामा पनि सरकार उदासीन रहेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले इन्धन आयातमा लाग्ने कर ५० प्रतिशत कटौती गरेको घोषणा गर्दा समेत उपभोक्ताले कुनै लाभ नपाएको उनी बताउँछन्। ‘व्यवसायीहरूले दैनिक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने क्रममा सरकारले नियामक भूमिका निभाउन सकेको छैन,’ उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा तुरुन्त मूल्यवृद्धि गर्ने तर घट्दा घटाउन नचाहने चलनलाई उनीहरूले सरकारले मात्र आर्थिक लाभ उठाउनु भनिन्छ। ‘बजार कसको नियन्त्रणमा छ? यदि सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने, बजारमा व्यवसायी र बिचौलियाहरूको मात्र नियन्त्रण रहेको हो कि?’ उनी प्रश्न गर्छन्।