सरकारले लागू गरेको आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री नीतिले उद्योगी र विक्रेताहरूमा आर्थिक सङ्कट र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न गरेको छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्ने नीति जारी राखेको र तत्काल पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला नगर्ने जनाएको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र विक्रेताहरूले बजारमा ग्यासको अभाव नभए तापनि आधा सिलिन्डर नीतिले उद्योग सञ्चालन खर्च दोब्बर बढाएको भन्दै पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गर्न माग गरेका छन्। ६ वैशाख, काठमाडौं।
बजारमा देखिएको ग्यास अभाव टार्न सरकारले लागू गरेको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति अहिले उद्योगीहरूका लागि सकारात्मक नभएको उद्योगी–व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उपभोक्तामा विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्ने प्रवृति बढ्नु र आधा तौलका कारण सिलिन्डर बजारमै रोकिएर राखिनुले ग्यास उद्योगको चक्र नै प्रभावमा परेको उनीहरूले बताएका छन्। २८ फागुन २०८२ देखि नेपाल आयल निगमले ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिले यही नीतिका कारण उद्योगहरूमा खाली सिलिन्डरको अभाव बढेको छ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणको जवाफमा इरानले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बन्द गर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा असर परेको छ। यसलाई कारण देखाउँदै निगमले लागू गरेको आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास बेच्ने नियम अझै जारी राखेको छ। यद्यपि, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले यो नियम हटाएर पूर्ववत् १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संघका अनुसार अहिले सबै उद्योगका बुलेट ग्यास पूर्ण रूपमा भरिएका छन् र बजारमा पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर पठाउन कुनै समस्या छैन।
