सरकारको निर्णय नमान्ने व्यवसायीहरू, सोमबारदेखि १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने

समाचार सारांश संशोधित विश्लेषण। ग्यास व्यवसायीहरूले डिजेल मूल्य वृद्धिका कारण सोमबारदेखि १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेका छन्। ग्यास व्यवसायीहरूले आधा सिलिन्डर नीति नमान्ने र डिजेल ढुवानी खर्च उपलब्ध नगराए कारोबार गर्न नसकिने बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले ग्यास अभाव नभएको तर भविष्यमा संकट आउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं । बजारमा देखिएको ग्यास अभाव टार्न सरकारले ल्याएको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति ग्यास व्यवसायीले नमान्ने घोषणा गरेका छन्। ग्यास व्यवसायीले सरकारको औपचारिक निर्णय नपर्खी आगामी सोमबारदेखि उपभोक्तालाई १४.२ किलो (पूरा) तौलको ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन्। ग्यास विक्रेता महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच आज भएको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको ग्यास विक्रेता महासंघ अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष अर्यालका अनुसार डिजेल मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण ढुवानी खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएपछि व्यवसायीहरू यो कदम चाल्न बाध्य भएका हुन्। अध्यक्ष अर्यालले सरकारले यसअघि आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्रै भर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई मार परेको बताएका छन्। ‘हामीले सोमबारदेखि १४.२ किलोकै ग्यास बेच्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले डिजेलको ढुवानी खर्च उपलब्ध नगराए हामी कारोबार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिन्छौं भने भोलि सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिनेछौं।’ अध्यक्ष अर्यालले नेपाल आयल निगमको अप्रभावी नीतिका कारण आगामी दुई महिनाभित्र नेपालमा ग्यासको गम्भीर अभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार अहिले उद्योगका सबै ग्यास बुलेटहरू भरिभराउ छन् र बजारमा पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर पठाउन कुनै समस्या छैन। आधा सिलिन्डर मात्र बेच्न पाइने नियमको कारण मौज्दात (स्टक) मा रहेको ग्यास पनि बिक्री गर्न कठिनाइ भईरहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। आधा तौलका धेरै सिलिन्डर उपभोक्ताका घरमा थन्किएपछि भारतबाट आएका ग्यास बुलेटहरू उद्योगमा अनलोड हुन सकेका छैनन् भन्ने उद्योगीहरूको गुनासो छ। हाल ७.१ किलो सिलिन्डर मात्रै बजार पठाउँदा र ग्यास बुलेट समयमै अनलोड नगर्दा सबै बुलेट जाम भएर बसेका छन्। ‘अहिले सबै ग्यास बुलेट रोकिएर राखिएका छन्, नेपाल आयल निगमले ध्यान नदिए दुई महिनापछि ग्यास अभाव हुन सक्छ,’ अर्यालले थपे। व्यवसायीहरूले सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन् तर सरकारले कुनै सकारात्मक पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकार निकट व्यक्तिहरूलाई डिजेल मूल्य नबढाउन सुझाव दिएका भए पनि चासो नदेखिएको आरोप लगाए। आफ्नो व्यवसायिक अस्तित्व बचाउन र आपूर्ति सहज बनाउन व्यवसायीहरूले आफैं यस्तो निर्णय लिनुपरेको तर्क उनीहरूको छ। अध्यक्ष अर्यालले दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, भुटान र माल्दिभ्समा डिजेल मूल्य नबढाएको उदाहरण दिँदै ती देशहरूले आर्थिक स्थिरता कायम राख्न प्रयास गरिरहेको बताए। ‘छिमेकी देशहरूले आर्थिक स्थिरताका लागि डिजेल मूल्य नबढाउँदा नेपाल सरकारले कुनै ठोस प्रयास गरेन,’ उनले भने। डिजेल मूल्य वृद्धिका कारण ढुवानी र अन्य खर्च बढेसँगै व्यवसायीहरूले घाटा सहेर ग्यास कारोबार गर्न नसक्ने अडान लिएका छन्। नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यास अभाव नभए पनि संभावित संकटलाई मध्यनजर गर्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।