लुम्बिनी प्रदेश सभाले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघीय सरकारले जनताप्रति समर्पण नगरेको र महँगीले जनजीवन प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्। दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक तयार भएपछि किशोरीहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विषयमा पनि प्रदेश सभामा व्यापक छलफल भएको छ। ९ वैशाख, बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन सहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ। प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १५औं बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे।
बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सभामा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिएका थिए। प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दिलकुमारी बुढाले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित सभामा पेस गरिन्। त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति माया पुनले समिति वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिन्। बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीय सरकारले जनताप्रति प्रतिबद्धता भूल्दै महँगीका बाबजुत बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
प्रदेश सभा सदस्य यमबहादुर सार्कीले लामो प्रयासपछि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक तयार भएको उल्लेख गर्दै यो ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए। प्रदेश सभा सदस्य सुशिला बादीले विधेयक प्रमाणीकरणपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। प्रदेश सभा सदस्य खड्ग बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरे। प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याए। प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले सीमा क्षेत्रमा राजस्व कडाइ गर्ने संघीय सरकारको नीति अवैज्ञानिक रहेको टिप्पणी गरे। प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै तत्काल मूल्य फिर्ता लिन माग गरिन्। प्रदेश सभा सदस्य यमुना रोका तामाङले संघीय सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै भान्सा, खेतीपाती र दैनिक जीवनमा समस्या बढेको बताए। प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले किशोरीहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै राज्यले सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गरिन्। उनले छोरीहरूले न्याय कहिले पाउने भन्ने प्रश्न समेत उठाइन्। प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १६औं बैठक वैशाख १० गते बिहान साढे ११ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ।
