नेपाल महिला एकता समाजले बिना विकल्प भूमिहीन सुकुमवासीलाइ हटाउन नदिन आग्रह गरेको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं। समाजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुमवासी वस्ती खाली गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त बस्तीमा रहेका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग गरिएको यस कठोर निर्णयप्रति समाजले कडा आपत्ति जनाएको छ।
समाजका अनुसार, राज्यले कुनै विकल्प नदिई जबरजस्ती उठीबास लगाउँदा संविधानले दिएको नागरिकको जीवनयापन गर्ने अधिकारको महत्त्वपूर्ण उल्लंघन हुनेछ। समाजले बिना विकल्पको दमन गरेर जबरजस्ती उठीबास लगाउने कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय तुरुन्त परिमार्जन गरी सम्मानका साथ भूमि र आवासमा बस्ने अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’
निर्णय नसच्याएमा यस विषयमा मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरू मिलेर आवाज उठाउने र सडकमा पनि उत्रिने चेतावनी दिइएको छ।
