सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्ने विषयमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ दिनका लागि आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही वैशाख २२ मा बोलाउने आदेश गरिएको छ। गोपाल रन लगायत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
काठमाडौंका नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि सो विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो। रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरका नदी किनार वा अन्य कुनै स्थानका सुकुमवासी बस्तीका भूमिहीन परिवारहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा जबरजस्ती कुनै कारबाही नगर्न आग्रह गरिएको थियो।
