पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रलाई अनिश्चिततामा पुर्याएको छ र नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि तथा आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। नेपालमा आन्तरिक बजारमा बिचौलियाले कृत्रिम महँगाई र मूल्य थप अस्थिरता फैलाएको छ, जसले उपभोक्तालाई दोहोरो मारमा पारेको छ। वाणिज्य विभागले बजार तह निर्धारण र मूल्य मापदण्ड बनाउने उद्देश्यले समिति गठन गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ।
विश्व राजनीतिको केन्द्र पश्चिम एसियामा बढिरहेको द्वन्द्व र तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई अनिश्चिततामा धकेलेको छ। तेल उत्पादन केन्द्र र प्रमुख व्यापार मार्गमा अवरोध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा ढिलाइ आएको छ, जसले आयातमुखी देश नेपालमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसले उपभोक्तालाई दोहोरो मारमा पारेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली उपभोक्ताका लागि चैत महिनामा महँगाईले चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको देखाउँछ। प्रतिवेदनअनुसार चैतमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि तरकारी बजारमा भएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको मूल्य आधारमा केही तरकारीको मूल्य ३०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ।
महँगाईको मूल जड कमजोर नियमन र अलपत्र रहेको ‘बजार तह निर्धारण’ हो। सरकारले वर्षौंदेखि ‘बजार तह निर्धारण’ मुद्दा उठाइसकेको छ, तर योजना कागजमै सीमित रहेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बजारमा व्याप्त अनियमितता र बिचौलियाको जालो तोड्न गठित सरकारी समितिको बैठक ८–९ महिना बित्दा पनि बसेको छैन भनी आरोप लगाएका छन्।
