१५ वैशाख, काठमाडौं । शनिबार बिहान थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि गर्भवती पत्नीसहित ६ जनाको परिवार लिएर प्रवेश परियार (२६) कीर्तिपुरस्थित आश्रम पुगेका छन् । ‘जाने ठाउँ केही छैन । कोठा खोज्ने समय पनि सरकारले दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘श्रीमतीलाई यही ३० गते समय दिएको छ (सुत्केरी गराउने) । यहाँ आएपछि विरामी भइरहेको छ ।’ ९ महिना पुग्नै लागेका गर्भवती पत्नीलाई दुखाइ बढेपछि आज प्रसूति गृह लगेका थिए । ‘समस्यामाथि समस्या थपियो । ज्यामी काम गरेर परिवार चलाउँदैथे, अब बस्ने ठाउँको तनाव बढ्यो,’ प्रवेश भन्छन् । उदयपुरबाट २० वर्षअघि प्रवेशलाई आमाले थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा ल्याएकी थिइन् । यही बस्तीमा हुर्किएका प्रवेशले विवाह गरेको धेरै भएको छैन । ‘पहिले सन्तान जन्मने खुशी थियो, तर सरकारले यस्तो अवस्था ल्याइदियो,’ प्रवेशकी दिदी पूजाले भनिन् । पूजाका पनि एक छोरा छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकी पूजा पतिका परिवारबाट विभेद खेप्नु परेपछि माइतीसँग बस्दै आएकी छन् । ‘आमा, दिदी, बहिनी, भाञ्जा, श्रीमती र म, मसँग ६ जनाको परिवार छौं,’ प्रवेशले भने, ‘यहाँ (आश्रममा) एउटा झुल दिइएको छ, बस्ने ठाउँ यस्तो छ ।’ नाबालक भाञ्जा, सुत्केरी हुनै लागेकी पत्नी र वृद्ध आमालाई लिएर भोलि कहाँ पुग्ने भन्ने पीरमा छन्, प्रवेश । सरकारले गरिएको व्यवहारप्रति उनीहरू रिसाएका छन्, ‘लैजाने ठाउँ थिएन भने किन भत्काइदिएको ?’ थापाथली सहित गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनहराको सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि त्यहाँबाट विस्थापित भएका मध्ये १५५ परिवारलाई यहाँ (राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम) ल्याइएको छ । एक संस्थाले गरेको अनुगमनले उक्त आश्रम आफैंमा बस्न लायक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले विस्थापितहरू बसिरहेको आश्रमलाई खुला कारागारको संज्ञा दिएको छ । महानगर र नेपाल प्रहरीले गरेको व्यवहार, साथै आश्रमको भौतिक अवस्थाले पनि यो आश्रम खुला कारागारसमान रहेको सञ्जालको निष्कर्ष छ । ‘बर्खाको समयमा जस्ताको छानाबाट पानी चुह्ने समस्याले एकै खुला हलमा सबैलाई कोचिनुपर्ने बाध्यता छ,’ सञ्जालको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘विशेषगरी महिलाहरूको लागि गोपनीयताको चरम अभाव देखिन्छ, हलभित्र जताततै सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ र लुगा फेर्न छुट्टै ठाउँ समेत छैन ।’ मंगलबार दिउँसो टोली पुग्दा पनि उनीहरूले आफ्नो पीडा लुकाएनन् । ‘बिरामी बढेको छ । केटाकेटी, सुत्केरी र वृद्धहरूलाई समस्या छ । खानेकुराको बन्दोबस्त छैन,’ सिर्जना लिम्बु (३८) भन्छिन्, ‘बाहिर जानआउनमा कडाइ छ, नाम टिप्नुपर्छ ।’ आश्रमको कमजोरी सार्वजनिक भएपछि पत्रकारहरूमाथि पनि कडाइ गरिएको छ । तस्वीर र भिडियो खिच्न रोक लगाइएको छ । ‘अलिकति खानेकुरामा गुनासो गरेको समाचार बाहिर आएपछि अहिले मिडियालाई भित्र जान दिएको छैन,’ त्यहाँ बस्ने एक युवकले भने । महानगर प्रहरीकै अग्रसरतामा यो आश्रममा ल्याइएका विस्थापितहरूको मुख्य पीडा भने पनि भविष्यप्रतिको अन्योल नै छ । ‘आजबाट स्कुल जान थाले भनियो, छोरालाई पठाउन पाइएन,’ सुनिता तामाङ (३५) ले भनिन् । उनको १३ वर्षीय छोरा बुद्धनगरस्थित सिर्जनशील सेकेण्डरी स्कुलमा पढ्थे । सुनिताका अनुसार थापाथली बस्तीका अधिकांश बालबालिका यही स्कूलमा पढ्छन् । ‘ वरपरका अन्य विद्यालयभन्दा यो सस्तो भएकाले धेरै बालबालिका यही पढ्छन्,’ उनी भन्छिन् । थापाथली बस्तीबाट विस्थापित भएपछि बालबच्चाको स्कुलबारे अन्योल छ भने ज्यालादारी काममा जाने पुरुषहरू अलपत्र सामग्रीको खोजी गरेर भत्काइएका बस्ती छेउछाउ बसिरहेका छन् । ‘अरूको घर सफा गरेर पैसा कमाउने हामी महिलाहरू यहाँ थुनिएर बस्न बाध्य छौं,’ सिर्जना भन्छिन् । दश हजार विस्थापित प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार शनिबार र आइतबार गरी राजधानीका चार वटा सुकुमवासी बस्तीमा २ हजार ८१ परिवारको घरटहरा भत्काइएका छन् । थापाथलीमा १४४, गैरीगाउँमा १ हजार, मनोहरा (काठडमाडौंतर्फ) १३१ र मनोहरा (भक्तपुरतर्फ) ८०६ परिवारका घरटहरा भत्काउँदा १० हजार ३२० भन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । अर्थात् दस हजार बढी मान्छे बेघर भएका छन् । उनीहरू मध्य झन्डै आधाले दशरथ रंगशालामा आएर तीन पुस्ते लेखाएका छन् । काठमाडौं महानगर प्रहरीका अनुसार आजसम्म (मंगलबार) १ हजार १२४ परिवारका ३ हजार ५८४ जनाले सुकुमबासी भएको निवेदन दिएका छन् । निवेदन लिने काम काठमाडौं महानगर र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार पुनःस्थापना निवेदन बुझाउने काम पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो छ । शनिबार १८१ परिवार रंगशालाको होल्डिङ सेन्टर पुगेकोमा सोमबार यो संख्या ३७३ पुगेको छ । ‘कति आउनेछन् भन्ने कुनै पक्का थाहा छैन, तिनीहरूको निवेदन लिने काम भइरहेछ,’ रंगशालामा खटिएका एक अधिकारीले भने । होल्डिङ सेन्टरमा नाम लेखाउनेहरू मध्ये थोरैलाई मात्र महानगरले धार्मिक आश्रम र काठमाडौंका विभिन्न गेस्ट हाउसहरूमा राखिरहेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त विमला ढकालले विस्थापितहरूले आफ्नै तरिकाले बस्न चाहेकाले अस्थायी आवासमा बस्न चाहनेहरूको संख्या कम रहेको बताइन् । ‘सम्पर्कमा आउनेहरू बढ्दैछन्, तर धेरैजसोले आफ्नै तरिकाले बस्न चाहेका छन्,’ ढकालले भनिन् । अचानक घरटहराहरू ध्वस्त भएपछि विस्थापितहरूले धेरैले आफन्तको शरण लिएका छन् वा छुट्टै कोठा खोजेर बसेका छन् भन्ने अनुमान छ । घरध्वंसको तुरुन्त पछि आफन्तको शरण लिएका धेरै अहिले धमाधम रंगशाला पुगिरहेका छन् । तर कुनैपनि सरकारी निकायसँग आधिकारिक विवरण छैन । ‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन भएकाले भत्काउने काममा समन्वय भयो, तर ती विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने विषयमा समन्वय हुन सकेको छैन,’ एक सरकारी अधिकारीले भने । उनका अनुसार काठमाडौं महानगर, सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरण र नेपाल प्रहरी जस्ता निकायहरूले काम गरिरहेका छन् । तर नेतृत्व लिएर काम गर्न भने यी निकायहरूबीच अलमल देखिएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त ढकाल विस्थापितहरूको विवरण संकलन पनि अधूरो भएकाले थप प्रक्रियामा अलमल हुनु स्वाभाविक भन्छिन् । ‘तीन पुस्ते लिइरहेका छौं, अब हेर्नेछौं । यदि अरू ठाउँमा भेटिए भने तिनीहरूलाई वास्तविक सुकुमबासी मानिने छैन,’ ढकाल भन्छिन्, ‘वास्तविक सुकुमबासीहरूको हकमा भने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ पहिले घरटहरा भत्काएर सुकुमबासी पहिचान गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैलीप्रति विस्थापितहरूमा तीव्र आक्रोश छ । कीर्तिपुरस्थित धार्मिक आश्रममा रहने धेरैले प्रधानमन्त्री बालेनप्रति आक्रोश पोखेका छन् । ‘भात बाँड्नुअघि क्यामेरा मोड्छन्, अनि आश्रममा खुशी छन् सुकुमबासीहरू भनेर पोष्ट गर्छन्,’ एक विस्थापितले भने, ‘घर भत्काइदिएर विजोग बनाएको मान्छे कसरी खुशी हुन सक्छ ?’ जवाफदेही निगरानी समूहका संयोजक अधिकारकर्मी राजुप्रसाद चापागाईंले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यलाई अधिनायकवादी र अमानवीय भनेका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र मानवीय पक्ष नहेरी प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मानिसहरूलाई आश्रयहीन बनाइएको छ, जुन शत्रुराज्यविरुद्ध पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो मानवताविरुद्धको अपराधकै स्तरको काम हो ।’ मेयर बालेन हुँदा उच्च अदालतको आदेश समेत नमानिकन घरटहरा भत्काउने र प्रमाणिकरण गर्ने शैली अपनाउनु स्वच्छचारी तरिका नभएको चापागाईंले बताए ।
