१६ बैशाख, बुटवल । वन प्रशासनलाई सुशासनयुक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन प्रदेश सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै वन प्राविधिकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवारसँग प्रदेशका १२ जिल्लाका वन प्राविधिकहरूले नीतिगत ढिलासुस्ती र सरकारको उदासीनताप्रति खुलेर असन्तोष व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष केशव खड्काले वन क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक धेरै नीतिगत तथा कानुनी विषय प्रदेश सरकारमै अल्झिएको बताए। उनले काठ–दाउरा लिलाम बिक्रीमा ई–टेन्डर प्रावधानसहितको कार्यविधि रोकिएको, खडा रुख लिलामसम्बन्धी कानून अघि नबढाइएको र निजी वनमा रहेका साल प्रजातिको कटानजस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। ‘वन प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि प्राविधिकहरू फिल्डमा सक्रिय छन्, तर सरकारमा त्यसअनुसारको हुटहुटी देखिएन,’ अध्यक्ष खड्काले भने।
बर्दियाका वन कार्यालय प्रमुख विजय सुबेदीले वन व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अनलाइन टेन्डर, खडा रुख लिलाम तथा व्यवस्थापन सुधारसँग जोडिएका नीतिगत निर्णयमा भइरहेको ढिलाइले कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताए। वन महानिर्देशक ईश्वरी पौडेलले वन प्रशासन सुधारको प्रयास जारी रहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था समयमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
वन सचिव प्रमोद भट्टराईले कतिपय विषय अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा अल्झिने र विषयको गम्भीरता पर्याप्त नबुझिँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको स्वीकारे। उनले यस्ता विषयलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउन पहल हुने बताए। वन मन्त्री देवकरण कलवारले मन्त्रालयले अघि बढाएका कानूनहरू रोकिनु अस्वाभाविक भएको बताउँदै वन क्षेत्र सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने बताए।
