‘केन्द्र सरकारले संविधानको मर्म उल्लंघन गर्दै सरकारी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्यो’
समाचार सारांश अनुसार, संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ भने आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले वैशाख २ गतेबाटै विद्यालय सञ्चालन गरेको छ। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विद्यालय सञ्चालन गरेको र संघीय सरकारको निर्णयलाई अस्थायी र दीर्घकालीन असर पार्ने बताएको छ। गाउँपालिकाले विद्यालय मर्ज, बस सेवा, छात्रावास निर्माण गरी सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्दै ९० प्रतिशत विद्यालयलाई निशुल्क बनाएको छ। १६ वैशाख, पोखरा। संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गर्यो। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिले केन्द्र सरकारको त्यो निर्णयको अवज्ञा गर्दै वैशाख २ गतेबाटै भर्ना र विद्यालय सञ्चालन गर्न मातहतका विद्यालयलाई सूचना जारी गर्यो। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सूचना र निर्देशनअनुसार सबै विद्यालयहरु २ गतेबाटै खुले। पछि आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले जस्तै अन्य पालिकाहरुले पनि केन्द्र सरकारको निर्णय र निर्देशन विपरीत भर्ना खुलाए र विद्यालय चलाए।
संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय तहहरुले आफ्नै निर्णयअनुसार विद्यालय खुलाएका छन्। केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन्, आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमान। केन्द्र सरकारको निर्णयले संविधानको मर्मलाई मार्ने र सरकार, सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने काम गर्न खोजेको चुमानको भनाइ छ। स्थानीय तहहरुमा भिन्न र सिर्जनशील काम गरिरहेका चुमानले सामुदायिक शिक्षा सुधारका कामहरु चरणबद्ध रुपमा गरिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधारदेखि विद्यालय मर्ज, दरबन्दी मिलान, विद्यालयको भौतिक दूरी घटाउँदै बस सेवा चलाउने र दुर्गम ठाउँमा छात्रावाससहितको विद्यालय निर्माण गरेर शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने प्रयास गरिरहेका चुमानले संघीय सरकारले गर्ने अस्थायी निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्ने काम भइरहेको बताउँछन्।
