सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। राजपत्रमा यो अध्यादेश प्रकाशित भएसँगै दुवै आयोगका ५/५ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। यी पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो। दुई आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका थिएनन् र द्वन्द्व पीडितहरूले समेत असहमति जनाएका थिए।
१९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यी दुई आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ। शनिबार जारी राजनीतिक नियुक्ति सम्वन्धी पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने अध्यादेशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। राजपत्रमा छापिएपछि दुवै आयोगका पाँच-पाँच जना पदाधिकारी मुक्त हुनेछन्। यी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ओली सरकारले गरेको थियो।
दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूको चयनमा द्वन्द्व पीडितहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए। यति नै होइन, यी आयोगहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका थिएनन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूमा अच्युत प्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही, र कुमारी कौशल्या ओझा छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लिलादेवी गड्तौला अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूमा गोपालनाथ योगी, अग्नी प्रसाद थपलिया, श्रृजना पोखरेल र विनिता नेपाली रहेका छन्।
