सेनाको प्रयोग गरी सुकुमबासीहरूलाई क्रूरतापूर्वक हटाइएको नागरिक अगुवाहरूको आवाज

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सेनासमेत परिचालन गर्दै सुकुमबासीहरूलाई क्रूर र आतंककारी तरिकाले हटाएको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्। शनिबार ५४ जना नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सुकुमबासी बस्ती खाली गर्दा मौलिक अधिकार र मानवअधिकारको पूर्ण उल्लंघन गरेको बताएका छन्। ‘राज्यले सुकुमबासीहरूलाई हटाउँदा पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी, उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरिकन नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासम्म परिचालन गरी अमानवीय, क्रूर तथा आतंकपूर्ण तरिकाले हटाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हजारौं नागरिकलाई कुनै विकल्पविना असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताको बीचमा बाँच्छ बाध्य पारिएको छ।’ हजारौं बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध आएपनि, उनीहरू त्रास, अस्थिरता र भविष्यविहीनताले मानसिक दबाबमा रहेको कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादा समेत नदिइ होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ। मानिसहरूको रोजगार समेत गुमेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विद्यालय, धार्मिक पूजास्थलहरू जस्तै मन्दिर, गुम्बा र चर्चमा समेत डोजर चलाइएको उल्लेख छ। सरकारले सुकुमबासीहरू हटाउनेबारे कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गर्दै जबर्जस्ती हटाइसकेपछि पनि उनीहरूको पहिचान गर्ने प्रक्रिया र विधि के हो? पहिचान भएका भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई आगामी दिनमा भूमि तथा आवासको व्यवस्था कसरी गरिन्छ? होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र उनीहरूलाई त्यहाँ कति लामो समय राखिनेछ? जस्ता कुनै ठोस योजना सरकारले सार्वजनिक नगरेको कुरा पनि विज्ञप्तिमा समावेश छ। ‘यो केवल भूमिहीनताको समस्या मात्र होइन, यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत अनासक्ति र गहिरिँदो जातीय तथा वर्गीय भेदभावको निर्मम अभिव्यक्ति हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘कथित होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङबाट समेत वञ्चित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई यसको अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न र न्याय प्रणालीमा जनविश्वास कायम राख्न अपिल गरिएको छ। सैन्य बलको प्रयोग गरेर संविधानको उल्लंघन गरिने सबै कामहरू तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :