राष्ट्रपतिले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले करिब दुई दर्जन नियामक निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद्, इञ्जिनियरिङ परिषद्, पशु चिकित्सा परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् लगायतका निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र सूचना आयोगका सबै पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्। २० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालयले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार नियामक निकाय र आयोगहरूमा लगभग दुई दर्जन पदाधिकारीहरूले पद त्याग्ने भएका छन्। अध्यादेशले अधिकांश पेशागत नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मात्र महान्यायाधिवक्ताबाट अध्यक्षत्व गरिने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् संशोधनको दायरा बाहिर राखिएको छ। आठ नियामक निकायहरूमा नर्सहरुको पेशागत नियमन गर्ने नेपाल नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नियमन गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद् तथा इञ्जिनियरहरूको नियमन गर्ने इञ्जिनियरिङ परिषद्का पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी पशु चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने पशु चिकित्सा परिषद्, फार्मासिस्ट र फार्मेसीका नियमन गर्ने नेपाल फार्मेसी परिषद् र आयुर्वेद चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् का पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। डाक्टरहरूको नियमन गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल र पत्रकारहरूको नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। थप दर्जनौं निकायहरू, जसले पेशाका साथै आर्थिक कारोबार र सेवा क्षेत्रमा नियमन गर्छन्, ती निकायका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नियमन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि अब पदमुक्त हुनेछन्। पुँजी बजार र शेयर कारोबार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड पनि पदाधिकारीविहीन हुँदैछ। हवाई उड्डयन क्षेत्र नियमन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि अब पद त्याग्नेछन्। दूध उत्पादकहरूलाई सहजीकरण गर्ने र डेरीहरू नियमन गर्ने दुग्ध विकास बोर्ड पनि पदमुक्त हुने निकायहरूको सूचीमा परेका छन्। उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयको अनुगमन र आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बन्दैछ। विद्युत सेवा प्रवाह नियमन गर्ने विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने सहकारी प्राधिकरण, विज्ञापन व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड, साथै बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने बीमा प्राधिकरण पनि पदमुक्ति सूचीमा परेका छन्। चलचित्र समीक्षा गर्ने चलचित्र जाँच समितिले पनि पदाधिकारीहरू गुमाउनेछ। पाँच आयोगहरू, जसमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण र नियमन गर्ने काम गर्दछन्, ती पनि पदमुक्त हुनेछन्। सरकारले १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाहरूमा अनुसन्धान गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त गर्दैछ। देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति गर्ने शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पनि अब पदमुक्त हुनेछन्। नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न गठन भएको सूचना आयोगका सबै पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।
