नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको भार झन्डै आधा पुग्ने अवस्था देखिएपछि अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई चुनौतीपूर्ण ठानेका छन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीप्रति ऋण अनुपात करिब ४७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले ऋण अनुपात यसभन्दा बढी नबढ्नुपर्ने बताएका छन्। चैतसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताएका छन्। साउनमा यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको संशोधित अनुमान छ भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो ६६ खर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले जीडीपीको तुलनामा ऋणको बृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताए। “अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै मापदण्ड नतोकेको भए पनि हाम्रा जस्ता देशको ऋण अनुपात जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्न पाइन्थ्यो। हामी लगभग त्यही सीमामा पुगेका छौं,” उनले भने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवालीले नेपालमा जीडीपीको तुलनामा ऋणको स्थिति निरन्तर बढ्दै गएको बताएका छन्। “दश वर्षअघि करिब २२ प्रतिशत रहेको यो अनुपात अहिले लगभग दोबर बढेको छ।” सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र आन्तरिक स्रोतको कमी पूर्ति गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिने गरेको छ। “विकसित देशमा ऋण जीडीपीभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, तर हाम्रोमा समस्या के देखिन्छ भने यसको व्यवस्थापनमा सङ्घीय खर्चको २४ प्रतिशत र राजश्वको ३५ प्रतिशत ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न जान्छ,” प्राध्यापक ज्ञवालीले भने।
अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ताबीच सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका कोइरालाले भने चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६४ देखि ६५ खर्बसम्म पुगे पनि ऋण अनुपात ४७ प्रतिशतभन्दा माथि नजान्छ दाबी गरेका छन्। उक्त कार्यालय देशको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको हिसाब राख्ने जिम्मेवारीमा छ।
