सरकारले काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर लगायतका क्षेत्रहरूमा डोजर चलाउन थालेपछि घरधनीहरूले लालपुर्जाको फोटोकपी टाँसेका छन्। रावल आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंमा १ हजार ८०० रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ र केही जग्गा पुनः सरकारी कायम भइसकेको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नापी, मालपोत, शहरी विकास र महानगरका प्रतिनिधिसहित निर्णय टोली खटाएर अतिक्रमित बस्ती हटाउन कारबाही गर्ने बताए।
डोजर चलाउन थालेपछि थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर (गैरीगाउँ), बंशीघाट, शंखमुल, बल्खु, अनामनगर, बालाजु लगायतका सुकुमवासी बस्तीमा घरधनीहरूले आफ्नो संरचनामा लालपुर्जाको फोटोकपी टाँसेका छन्। तर, यस्ता टाँसिएका लालपुर्जा कपीले सबैको घर बचाउन सकेका छैनन्। शनिबार विष्णुमति किनारका लालपुर्जा टाँसिएका आठ वटा घरमा डोजर चलाइएको छ। आइतबार डोजर लागेको अनामनगरको आठ तले घरमा पनि लालपुर्जा टाँसिएको थियो।
रुद्रमति पुल नजिकै रहेको उक्त भवनमा उच्च अदालतको आदेश, नक्सा पास, मालपोत तिरेको रसिद पनि टाँसिएको थियो। तर त्यो घरमा डोजर किन चलाइयो? ‘आठ तले घरको केही भाग रावल आयोगले अतिक्रमित क्षेत्र भनेर तोकिएको रहेछ, त्यस अनुसार भत्काएका हौं,’ फिल्डमा खटिएका एक अधिकारीले भने। रावल आयोगले साविक कित्ता नम्बर ६० को जग्गा कान्छीनानी अधिकारीकै पालामा मिचिएको जनाएको छ।
रावल आयोग के हो? यसको चर्चा गरौं। २०४९ पुसमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन भएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’लाई बोलीचालीको भाषामा ‘रावल आयोग’ भनिन्छ। आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारले कहिल्यै सार्वजनिक गरेन। काठमाडौंमा मात्र १ हजार ८०० रोपनी जग्गा मिचिएको छ। रावल आयोगले तीन दशकअघि मात्रै काठमाडौंमा ५ हजार ९७८ जनाले १ हजार ३४७ रोपनी साँधमा रहेको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गरेको ठहर गरेको थियो।
सरकारले डोजर चलाउन लागेको अर्को क्षेत्र हो, खाडी बस्ती (सामाखुशी)। त्यहाँ केही घरधनीहरूले पनि लालपुर्जा टाँसेका छन्। तर दुई वटा सटर सहितको उक्त घर सात आना भन्दा कम जग्गामा बन्ने सम्भावना नभएको वेग्लै अध्ययनले देखाएको छ। नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशी भन्छन्, संरचनाले ओगटेको सबै क्षेत्रफलको जग्गाको लालपुर्जा नभएको घर पनि भत्किने सूचीमा पर्नेछ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले अतिक्रमित बस्ती हटाउने क्रममा लालपुर्जा देखाउन थालेपछि तत्काल नापजाँच गरेर निर्णय गर्न छुट्टै टोली खटाएको बताए। ‘नापी, मालपोत, शहरी विकास र महानगरका प्रतिनिधिहरू छन्। अदालतका फैसलाको व्याख्या गर्न सक्ने विज्ञहरू पनि टोलीमा छन्,’ पौडेलले भने।
