सरकारले ४ वटा मन्त्रालय खारेज गरी ६ वटा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइनेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत राखिने र मन्त्रालय संख्या १७ मा सीमित गरिनेछ। २० वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, ४ वटा मन्त्रालय खारेज हुँदैछन्। त्यस्तै, अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नयाँ नाम कायम गर्नेगरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बतायो।
‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन्। केहीलाई भने हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘संभवत: यही हप्ताभित्र यी कामहरू सम्पन्न हुनेछन्।’ यसका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको थियो।
युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी रहेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ। खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालय गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नाम दिइनेछ। यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने तयारी सरकारको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ। त्यस्तै, खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिनेछ, जसको नयाँ नाम एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहनेछ। ‘त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयबाट छुट्टाएर यातायातलाई श्रमतिर लैजाने आन्तरिक तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिने छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर प्रधानमन्त्री मातहत लाने तयारी छ। कार्यदलले गरेको प्रस्तावअनुसार यी काम हुन लागेको हो। सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा सीमित गराउँदै थप जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत तान्ने तयारी गरेको एक स्रोतले बताए।
सरकारले जारी गरेको सय बुँदे प्रशासनिक सुधारका बुँदामा पनि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख थियो। सोही सुधारका बुँदा कार्यान्वयन गर्दै सरकारले यस्तो कार्य गर्न लागेको हो।
