काठमाडौँ उपत्यकामा डोजर लगाएर घर भत्काइएपछि बासविहीन भएको समुदायले सरकारसँग सम्पर्क कसेको क्रम सोमबारसम्म जारी छ। वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले आफूलाई भूमिहीन बताउनेहरु दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकिएको नभएको स्पष्ट पारे। “अहिलेसम्म पनि सानो मात्रामा घर भत्काइरहेको खबर आएको छ,” उनले भने, “त्यसक्रम चलिरहँदा दर्ता प्रक्रिया जारीै राख्नुपर्छ।” उनले हालसम्म करिब दुई हजार परिवार दर्ता गरिएको जानकारी दिए। दर्तामा संलग्न अर्को निकाय काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी प्रकृति केसीले पनि सोमबार दर्ताको क्रम जारी रहेको जानकारी गराइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अनुसार दर्ता भएका मध्ये करिब ८०० जना सरकारले व्यवस्थापन गरेको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका छन् भने बाँकीमध्ये कतिपयले आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न थालेका छन्। सरकारले कीर्तिपुरको राधा स्वामी सत्सङ्ग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रमा रहेका होटलहरू र भक्तपुरस्थित दुई सरकारी तालिम केन्द्रहरूमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेको छ। प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन) ले बताएका छन् कि “काठमाडौँ उपत्यकाका नदीक तथा सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरहरू डोजर लगाएर हटाउँदै छौं।”
सरकारको विस्थापन र व्यवस्थापन नीति माथि विभिन्न आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेनले फेसबुकमार्फत् नागरिक हटाउने उद्देश्य नभएर स्थायी आवासको सुनिश्चितताका लागि कार्य गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने, “कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाइने छैन।” तर त्यसका लागि अब के हुँदैछ? प्रधानमन्त्रीका अनुसार सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू अवरुद्ध हुन् जसलाई हटाइएको छ। त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल अभिलेख संकलन, प्रमाणीकरण, र स्पष्ट विवरण तयार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ।
काठमाडौँमा डोजर लगाएर घरहरू भत्काउन थालिएसँगै घरबारविहीन हुने डर देशका विभिन्न भागहरूमा फैलिएको छ। केही जिल्लाहरू र बजार क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका जानकारी आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसलाई लक्षित गरी भनेका छन् कि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने तथा नियोजित रूपमा दबाब बढाउने प्रयास भइरहेको छ। असुरक्षित बस्ती बाहेकका भूमिहीन नागरिकको विषयमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरण अनुसार सरकार निर्णय गर्ने बालेनले बताएका छन्।
