स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवालयले जलेका गाडीहरूको नाममा इन्धनको दुरुपयोग भएको सूचना प्रसारण गरेको थियो, तर छानबिन समितिले त्यो सूचना गलत ठहर्याएको छ। मन्त्रालयले पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रतिको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा आरोपमा परेको उपसचिव मित्रप्रसाद घिमिरे निर्दोष सावित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको एक महिनाभित्र विवादित प्रशासनिक निर्णय र नियुक्ति प्रक्रियामा कमजोरी देखा परेको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयका सदस्य निरज कटुवालले वैशाख १५ गते बिहान करिब साढे दस बजे ह्वाट्सएप समूहमा ‘जलेका गाडीको नाममा इन्धनको दुरुपयोग’ भन्दै एउटा सूचना प्रवाह गरे। उक्त सूचनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी संलग्न रहेको आरोप थियो। त्यही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। एक सातासम्म छानबिन पश्चात समितिले मन्त्रीकै सचिवालयबाट आएको सूचना गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्री मेहताको सचिवालयको ह्वाट्सएप समूहमा सो समाचारमा भनिएको थियो, ‘जलेका गाडीको नाममा इन्धन दुरूपयोग: अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न मन्त्री मेहताको निर्देशन।’ सचिवालयबाट आएको सूचना विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलियो र यसले मन्त्रालयभित्र सरकारी कर्मचारीबाटै ठूलो अनियमितता भएको सन्देश फैलायो। सचिवालयबाट सो विवरण बाहिरिएपछि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा कार्यरत उपसचिव मित्रप्रसाद घिमिरे उक्त आरोपको केन्द्रमा परे। जलेका गाडीका नाममा पेट्रोलको कुपन दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रमण भयो।
छानबिनले गर्यो आरोप खारेज मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार सत्यतथ्य पत्ता लगाउन १५ वैशाखमा सहसचिवस्तरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले जलेका सवारीसाधनको नाममा इन्धन निकासा भएको दाबी गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। डा. अधिकारीका अनुसार प्रहरी मुचुल्का, इन्धन निकासासम्बन्धी अभिलेख (अर्धकट्टी), भुक्तानी विवरणलगायत कागजातहरूको अध्ययन पश्चात यस्तो निष्कर्ष आएको हो। ‘जलेका सवारी साधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ,’ डा. अधिकारीले भने।
मन्त्रीको सचिवालयबाट आएको आरोप सार्वजनिक विषयमा मन्त्रालय मौन छ र संचार माध्यमतर्फ दोष फर्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ। डा. अधिकारीले जारी गरेको वक्तव्यमा अपुष्ट र भ्रम फैलाउने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ। यस्ता विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा नफैलाउन सबै सरोकारवालासँग अनुरोध गरेका छन्। मन्त्रालयले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ।
