सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वटा नेपाल सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ। संशोधन भएका ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन लगायतका ऐनहरू समावेश छन्। त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र वन ऐन पनि संशोधन गरिएका छन्।
२१ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले केही नेपाल ऐनहरूमा एकैपटक संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत १७ वटा कानुनहरूमा संपुर्ण परिमार्जन गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ, जसमा विभिन्न ऐनहरूमा विविध संशोधनहरू समावेश छन्। संशोधन भएका ऐनहरूको सूची यस प्रकार छ: १. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ २. जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ ३. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ४. शिक्षा ऐन, २०२८ ५. मालपोत ऐन, २०३४ ६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ ७. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ ८. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ ९. निजामती सेवा ऐन, २०४९ १०. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० ११. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ १२. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ १३. सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ १४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ १५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ १६. भू–उपयोग ऐन, २०७६ १७. वन ऐन, २०७६।
