संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुल्यो, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस कहिले हुनेछ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश र अन्य रिक्त संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित हुँदा निर्णय मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको र न्यायपरिषद्ले योग्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने अभ्यास रहेको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं।
राष्ट्रपतिले एकपटक फर्काएको विधेयक सरकारले सोही रुपमै फेरि पठाएको थियो, त्यसपछि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको सूचना प्रकाशित गरेको हो। अध्यादेशले छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित हुँदा गणनाका लागि संख्या पूरा भएको ठहर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको परिषद्को बैठकमा सपना प्रधान मल्लको ठाउँमा कानूनमन्त्री सोबिता गौतम सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्ताव अनुमोदन हुन सभामुख डीपी अर्याल र प्रधानन्यायाधीशले पनि समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस चाँडै गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीशको लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हालको संरचनाअनुसार, प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ र न्यायपरिषद्ले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न सक्नेछ। यसपटक रोलक्रमको विषयमा विभिन्न अटकलहरू चलिरहेका छन्। कतिपयले कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस हुने अनुमान गरिरहेका छन् भने कतिपयले विगतको परम्परा नदोहोर्याउने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
