सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका २० जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। यसमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अध्यक्षसहित १३, सडक बोर्ड नेपालका ४ र नेपाल रेल्वे बोर्डका ३ जना पदाधिकारी समावेश छन्।
अध्यादेशको प्रकाशनसँगै विभिन्न मन्त्रालयका करिव १६ सय पदाधिकारीहरू पनि एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। यस घटनाले सरकारी प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पदमुक्त भएका व्यक्तिहरूको सूची पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
