समाचार सारांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भूमिहीन सुकुमवासी बाहेक अन्य अव्यवस्थित बसोवासमा डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले १३ जेठभित्र भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासिको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ। भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नयाँ कार्यदल बन्न बाँकी हुँदा सरकारले भूमिहीन समस्या समाधानमा ढिलाइ गरेको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं।
बालाजु, स्वयम्भु लगायतका सुकुमवासी बस्तीहरूमा गत शनिबार डोजर चलेको बेला वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठकले असुरक्षित अवस्थामा बसिरहेका भूमिहीन सुकुमवासी बाहेक अन्य बस्तीमा डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। रास्वपाको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘देशभरि विद्यमान अव्यवस्थित बसोवासहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छिट्टै प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधानमा जोड दिएको छ। यसले विभिन्न त्रासको सन्दर्भमा नपर्न आग्रह गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा यस व्यवस्था उल्लेख छ। यसकारण भूमिहीन सुकुमवासीहरूको हकमा बाहेक अन्यमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि कारबाही नगर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छौं। अतिक्रमित संरचनामा डोजर लगाइरहेका स्थानीय तहहरूलाई समेत रास्वपाले यसैगरी सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। ‘त्यसैगरी स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई यही मर्म अनुरूप व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनुरोध गर्नेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर (गैरीगाउँ), बंशीघाट, शंखमुल, बल्खु लगायतका बस्तीहरूमा १० हजार भन्दा बढी बसोबास विहीन भइसकेपछि सत्तारुढ पार्टीले अचानक यस्तो निर्णय किन लिएको हो? ‘यसका विभिन्न कारणहरू छन्, ती मध्ये सबैभन्दा मुख्य कारण मतदाता नचिढ्याउने नीति हो,’ रास्वपाका एक सचिवालय सदस्यले भने। रास्वपाका सांसदहरूले पार्टीले लिएको यो निर्णय यदि सरकारले कार्यान्वयन गर्यो भने मध्यम वर्ग खुसी हुने बताउँछन्।
एसियाली विकास बैंकका अनुसार दैनिक आम्दानी ३ सयदेखि ३ हजार (२ डलरदेखि २० डलर) रुपैयाँसम्म हुने व्यक्ति मध्यम वर्गमा पर्छन्। काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा मासिक ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेहरू यो वर्गमा पर्दछन्। विभिन्न अध्ययनअनुसार मध्यम वर्ग स्वास्थ्य उपचारका लागि निजी क्लिनिक जान सक्छ, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा राख्न सक्ने र आफ्नै घर वा सुरक्षित डेरामा बस्न सक्ने क्षमता राख्छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका अध्ययनहरूले नेपालमा २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म मध्यम वर्ग रहेको देखाएका छन्।
विशेषज्ञहरूले मध्यम वर्गको ठूलो हिस्सा ऐलानी र पर्ती रहेको जग्गामा बस्दै आएको बताउँछन्, जसको प्रमाणपत्र छैन। सरकारी ऐलानी, पर्ती वा अभिलेखमा वन जनाइएको भए पनि लामो समयदेखि आबाद गरेर घर वा टहरा बनाएर बस्नेहरूलाई भूमि ऐनले ‘अव्यवस्थित बसोवासी’ भनेर परिभाषित गरेको छ। देशभर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको तुलनामा अव्यवस्थित बसोवासिको संख्या लगभग तीन गुणा बढी छ। भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोवासी परिवार छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको औसत परिवार सदस्य संख्या ४.३७ प्रतिशत छ। यसलाई आधार मान्दा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको कुल जनसंख्या ४० लाखभन्दा बढी पुग्छ।
यो भूमिहीन दलित र सुकुमवासी बाहेकको संख्या हो। भूमि ऐनको दफा ५२(ग) अनुसार २०६६ सालदेखि (२०७६ सालमा संशोधन हुँदा १० वर्षअघि देखि बस्दै आएका भनिएको) अव्यवस्थित बसोवासीलाई तोकिए रकम तिरी तोकिएको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। रास्वपाको निर्णयले ऐलानी–पर्ती वा अभिलेखमा भएको जग्गामा कम्तीमा १६ वर्षदेखि बस्दै आएकाहरू बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ। तर उक्त निर्णय एउटै कारणले नभएर अन्य कारण पनि रहेको रास्वपाका सचिवालय सदस्यहरूले बताएका छन्।
कसैका घर ऐलानी–पर्तीमा पर्ने, अपेक्षा भन्दा बढी वास्तविक भूमिहीन देखिनु, र तीव्र आलोचना जस्ता कारणले उनीहरूले पर्ख र हेर नीति अपनाएको बताउँछन्। नाम नखुलाउने ती सदस्य भन्छन्, ‘अधिकांश हुकुमवासी होला, ५–७ प्रतिशत वास्तविक सुकुमवासीलाई होटलमा राखेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने थियो, तर यथार्थ भने अलि फरक रहेछ।’ बर्दिया, दाङ, रुपन्देही, झापा लगायतका स्थानमा विरोध प्रदर्शनहरू पनि भएका छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले बस्ती खाली गराउँदा आएको प्रतिक्रियाबाट रास्वपा फर्किएको हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले डोजर चलाउँदा प्रतिक्रिया देखेर रास्वपा डराएको देखिन्छ।’ अवैध बस्ती हटाउनु पर्ने कुरामा विवाद नभए पनि आवास विहीनहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बसी राखेको घर भत्काइ सकियो, नयाँ आवासको योजना छैन, रास्वपा नेतृत्वको सरकारले भने काम गरेको हो, तर बाटो उल्टो भयो। हतारमा काम गर्दा पछि हट्नु परेको हो।’
सरकारले एक हजार दिनभित्र वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए। ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत थियो। तर नेपाल ऐन संशोधन गरेर भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको सरकारले १३ जेठभित्र भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासिको लगत संकलन र प्रमाणीकरण सक्नुपर्नेछ। प्रमाणीकरण पूरा गर्न ३ हप्ता बाँकी रहेको बेला सरकारले आयोगको सट्टा कार्यदल वा समिति बनाउने तयारी मात्रै गरेको छ। पर्याप्त तयारी नहुँदा सरकारले ‘ब्याक गियर’ लगाउनु पर्ने स्थितिमा पुगेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। विश्लेषक मुमाराम खनालले भूमि समस्यालाई सतही रूपमा समाधान गर्ने प्रयासले सरकारले रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको बताए। उनले भने, ‘सुकुमवासी समस्या एउटै किसिमको छैन भन्ने नबुझी दर्शकता बढाउन खोज्दा रास्वपा रक्षात्मक भएको हो।’
