सरकारले कानूनी सचिवमार्फत प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। कानूनी सचिव पारश्वर ढुंगानाले राजनीतिक नियुक्ति भएकालाई बिदा गरी योग्य प्रतिस्पर्धी मार्फत नियुक्ति गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। प्रशासकीय अदालतमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ तथा श्रम अदालतमा शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र कुमारी खरेल सदस्य रहेका छन्। २३ वैशाख, काठमाडौं।
कानूनी सचिव ढुंगानाले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने, “राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूलाई हटाएर ती ठाउँहरूमा योग्य र प्रतिस्पर्धी व्यक्तिहरू नियुक्त गरिने सरकारको नीति सार्वजनिक नै छ।” उनले थपे, “सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गर्छ, कुनै प्रतिस्पर्धाविना गरिएको राजनीतिक नियुक्तिका कारण सरकारको सन्देश मैले उनीहरूसम्म पुर्याएको हुँ।”
कानूनी सचिवसँग फोनमा कुरा गर्दा, दुई न्यायाधीकरण सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई फोन गरी आफूहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन आएको जानकारी दिएका थिए। प्रशासकीय अदालतमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् भने श्रम अदालतमा शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र कुमारी खरेल सदस्य रहेको छ। दुवै अदालतका सदस्यहरू पूर्व सरकारले नियुक्त गरेका हुन्।
सचिव ढुंगानाले भने, “अध्यक्षहरू भने न्यायपरिषदको सल्लाहमा नियुक्त हुने भएकाले सरकारले केही भनेको छैन।” प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी निर्णय र विवादको सुनुवाइ गर्छ भने श्रम अदालतले कर्मचारी र औद्योगिक प्रतिष्ठानबीच हुने विवादहरूको निरुपण गर्छ। दुवै अदालत न्यायाधीकरण (ट्रिब्यूनल) प्रकृतिका छन्।
