पालिकाहरूको भनाइः आफ्नै देशभित्र नागरिकलाई घरविहीन बनाउनु दुःखद

बायाँबाट क्रमशः बसन्त बस्नेत, विष्णुप्रसाद भुसाल र भीमलाल अधिकारी। संघीय सरकारले ऐलानी जग्गामा रहेका घरहरू भत्काएर नागरिकलाई घरविहीन बनाएको भन्दै विभिन्न पालिकाले विरोध जनाएका छन्। नवलपुरको कावासोती र उदयपुरको त्रियुगाले ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्ने नागरिकलाई त्रसित बनाएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। २३ वैशाख, काठमाडौं। संघीय सरकारले भौतिक संरचना भत्काएर नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र घरविहीन बनाएको भन्दै विभिन्न पालिकाहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति मार्फत सरकारले ऐलानीमा बस्दै आएका नागरिकलाई समेत त्रसित र घरविहीन बनाएको उल्लेख गरेका छन्। कावासोती, उदयपुरको त्रियुगा लगायतका नगरपालिकाले यस्तो विरोध गरेका हुन्। कावासोतीका मेयर विष्णुप्रसाद भुसालद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नाममा वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरी जीवन गुजारा गर्दै आएका नागरिक समेत त्रसित हुने गरी घर तथा भौतिक संरचना भत्काउँदै जग्गा नियन्त्रणमा लिई आफ्नै देशका नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र घरविहीन बनाउने कार्यशैलीप्रति कावासोती नगरपालिका अत्यन्त चिन्तित छ।’ लालपुर्जा वितरणका लागि नगरपालिकाले निस्सा वितरण गरिसकेको मेयर भुसालले उल्लेख गरेका छन्। त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बसन्त बस्नेतले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै आएका नागरिकलाई त्रसित बनाएको भन्दै त्यसको विरोध जनाएका छन्। पालिकाले लालपुर्जा दिलाउन जग्गा भोगाधिकार पुर्जा (सेतो पुर्जा) वितरण गरिसकेको समेत विज्ञप्तिमा छ। दुवै नगरपालिकाले कानुन अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न भने प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। नवलपुर जिल्लाको मध्यबिन्दु नगरपालिकाका मेयर भीमलाल अधिकारीले राज्य संयन्त्रकै कमजोरीका कारण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित तथा विपन्न नागरिकको समस्या दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समस्या समाधानका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत निकास दिनुपर्नेमा उल्टै पीडित नागरिकमाथि दबाव र त्रास सिर्जना गर्नु झन दुःखद विषय हो। घरबास उठेपछि बिचल्लीमा परेका बालबालिका, वृद्ध, रोगी, अशक्त, गर्भवतीहरूको हृदयविदारक दृश्यले मनमा अत्यन्तै पीडा बोध भएको छ।’ यसअघि बर्दियाका आठ वटा पालिकाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत संघीय सरकारको वन क्षेत्रमा बस्ती खाली गर्ने निर्णयको विरोध गरेको थियो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बस्ती उठाउने कार्यले भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास र भय मात्र होइन जीवन थप असुरक्षित बनाउने जोखिम बढाएको उल्लेख गरेको थियो।