सरकारले आगामी जेठदेखि सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै साना बचतकर्ताहरू राहतको आशामा देखिएका छन्। तर, केही ठूला बचतकर्ताहरूले भने आफ्नो पैसा फिर्ता हुनेबारे विश्वस्त आधार नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले मङ्गलवार जेठको पहिलो साताबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने बताएकी थिइन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिनुपर्ने देखिएको छ। समितिले साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाइरहँदा केही ठूला बचतकर्ताहरूले सरकारद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाले “सबैलाई राहत देने नदेखिएको” बताएका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीले भने, “सरकारले साना र ठूला बचतकर्ता भनेर भिन्नता गर्नु हुँदैनथ्यो।”
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले भने, “सरकारको कार्ययोजना अस्पष्ट नभएर बुझाइमा अन्तर परेको हुन सक्ने” बताएका छन्। उनले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने प्रक्रिया अपनाइने जानकारी दिए। ठूला बचतकर्ताहरूका लागि भने, “सरकारले सबै सहकारी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्छ,” केसीले जोड दिए।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीमा फसेका ठूला बचतकर्ताहरूले भने, “यो योजना अलि फरक विषयहरू थप्ने, जटिल बनाउने र काम लम्ब्याउने जस्तो भएको” धारणा पोखेका छन्। समितिका अध्यक्ष आचार्यले कर्जा असुलीमा चुनौतीको सामना गरिरहेको र कर्जा असुली नगरी बचत रकम फिर्ता गर्न कानुनी रूपमा सम्भव नहुने बताएका छन्।
