प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मालाई संसदीय सुनुवाइमा कुनै चुनौती छैन

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ र अब उनी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ। राप्रपा संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमत भएकाले शर्माको नियुक्तिमा कुनै कठिनाइ हुँदैन। शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका थिए र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा ६ वर्षको कार्यकाल रहनेछ। २४ वैशाख, काठमाडौं।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्माले अब नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। संसदीय सुनुवाइमा कुनै चुनौती छैन, किनकि राप्रपा संसदीय दलको बहुमत कमिटीमा रहेको छ। राप्रपाका संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसपछि शर्माले संसदीय सुनुवाइमा सहजता पाउने सुनिश्चित भएको छ। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा राप्रपाका ८ जना सदस्य छन्।

संसदीय सुनुवाइबाट कसैलाई अस्वीकृति गर्नका लागि दुई तिहाइ सदस्यहरूको सहमति चाहिन्छ, जुन अन्य दलहरूको संख्या पुर्याउन सक्दैन। अनुमोदनका लागि भने बहुमत पर्याप्त हुन्छ। समितिमा राप्रपाको बहुमत भएकोले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न कुनै बाटो छैन। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नभएर रोलक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने यो पहिलो घटना हो।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइपछि अनुमोदन पाएमा पूर्ण ६ वर्षको कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बिताउनेछन्।