२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार राति प्रेस नोट जारी गर्दै सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको बताउँदै टिप्पणी गरेका छन्। ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषदको गठन गरेको हो,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ। ‘यसमा सरकार, विपक्षी दल र निस्पक्ष संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ।’
कांग्रेसले यो व्यवस्था संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दुरदर्शिताको उपज रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘यसको मूल मर्म नै संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होइन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हो,’ प्रेस नोटमा थपिएको छ। तर, अध्यादेशले गणनात्मक संख्या घटाएर निर्णय गर्नसक्ने गरी प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक संस्थामा नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था खोलेको कांग्रेसले बताएको छ। ‘यो अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको थियो, जुन आज प्रमाणित भएको छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ १४ गते दिएको फैसलामा संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाको व्याख्या गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट नजिर राखेको कुरा कांग्रेसले स्मरण गराएको छ। ‘यसका बाबजुद वरिष्ठतम् न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै परम्परादेखि चलिआएको संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी गरिएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ कांग्रेसले जनाएको छ।
अध्यादेश र त्यसपछि भएको निर्णय प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमश: कार्यपालिकाको छायामा रूपान्तरण गर्ने कांग्रेसले दाबी गरेको छ। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारको अनुकूलतामा परिचालित बनाउने सम्भावना हुनेछ। नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई कमजोर पार्नेछ र अन्ततः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्याउने छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले प्रेस नोटमार्फत भनेका छन्।
लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन। उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ।’ तर आज बसेको संवैधानिक परिषद्को सीमित मतका आधारमा गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि खुला प्रहार गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। ‘नेपाली कांग्रेस यस्तो अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदमको गम्भीर रूपमा दृढ असहमति व्यक्त गर्दछ,’ प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ।
