संविधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरिष्ठ न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावमा चारजना सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका छन् भने दुई सदस्यहरूले लिखित रूपमा असहमति जनाएका छन्। यस निर्णयले ८५ वर्ष पुरानो न्यायिक परम्परा तोड्दै वरिष्ठताक्रम उल्टाइएको छ र डा. शर्माको कार्यकाल ६ वर्षको हुने तय भएको छ। २४ वैशाख, काठमाडौं।
संविधान र न्यायिक परम्परालाई पनि भङ्ग गर्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरिष्ठ न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावमा दुई सदस्यहरूले असहमति जनाए पनि चारजना सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका छन्। एक स्रोतका अनुसार, सिफारिस गरिएका छमध्ये सबैभन्दा योग्य, अनुभवी र दक्ष व्यक्ति डा. शर्मालाई प्रधानमन्त्री शाहले सिफारिस गरेका हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा डा. शर्मा करिब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहनेछन्। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि उनी अवकाशमा पुगेका थिए। यदि वरिष्ठताक्रमअनुसार अघि बढिँदो रहेमा सपना प्रधान मल्ल र त्यसपछि कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुने थिए। तर बिहीबार भएको संवैधानिक परिषद्को निर्णयले ८ दशकभन्दा बढी समयदेखि कायम वरिष्ठताक्रम तोडिएको छ।
वरिष्ठताक्रम उल्टिन नहुने अनौपचारिक सम्झौताका कारण न्यायपालिकामा प्रधानमन्त्रीहरूले आफूअनुकुल न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भए पनि निर्णायक रूपमा वरिष्ठताक्रम कहिल्यै तोडिएको थिएन। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा धेरै कानुनी पेशेवरहरू अग्रसर भएनन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्णयलाई अस्वाभाविक र अपरिपक्व भएको भन्दै प्रतिकृया व्यक्त गरेकी छन्।
