२४ वैशाख, काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ६ मध्ये शर्मा चौथो वरीयतामा थिए। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल शर्मा भन्दा वरिष्ठ छन्। यस सिफारिसबारे हामीले तीन पूर्वन्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गरेका छौं।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गौरी ढकालका अनुसार परिषद्ले गरेको यस्तो निर्णयले जनतामा सकारात्मक सन्देश नजाने बताउँछिन्। उनले भन्छिन्, ‘न्याय सेवा मात्र होइन, यो त अन्याय सेवा रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ। यसले न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’ अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले न्याय क्षेत्रलाई असर गर्ने निर्णय गरेको राय व्यक्त गर्छन्। उनी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हरेक हिसाबले योग्य र सक्षम भएको धारणा राख्छन्।
सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले यस निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनले भन्छन्, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बच्नका लागि यस्तो निर्णय आएको हुनसक्छ। राजनीतिक संलग्नता नभएकाले ल्याइएको पनि हुनसक्छ। विगतका निर्णयबाट फरक भए पनि यसलाई पूर्ण रुपमा नराम्रो भन्न मिल्दैन। निकै राम्रो भएको पनि भन्दिनँ।’
गौरी ढकाल (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) भन्छिन्, ‘वरियतामा छेउछाउ गरेर सिफारिस गर्दा न्यायाधीश हुने इच्छा भएकाहरू तीन पटकसम्म सोच्न बाध्य हुन्छन्। म आफैं यस्तो भोगेको व्यक्ति हुँ। उच्च अदालतमा हुँदा मभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश पाउँदा मलाई मात्र वो कुरो दिइएन। त्यो बेला मानसिक रूपमा निकै अस्वस्थ भएका थिएँ। यस्तो परिस्थितिमा कस्तो मानसिक अवस्था हुन्छ भन्ने म राम्रोसँग बुझ्दछु।’ बलराम केसी (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) भन्छन्, ‘मैले यस सरकारको कामलाई समर्थन गर्दै आएको छु। तर यस निर्णयलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ। सरकारले अहिले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैनथ्यो।’
गिरिशचन्द्र लाल (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) भन्छन्, ‘सामान्यतया वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिन्छ। वरिष्ठताको आधारमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छैन। परिस्थिति अनुसार परिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ।’
