संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि वरिष्ठताक्रम भाँड्दै डा. मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो। नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वरिष्ठता उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रस्तावको कडा विरोध गर्नुभयो र कांग्रेसको समर्थन नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता बीच करिब डेढ घण्टासम्म न्यायसम्पादनको आधारमा सिफारिस गर्ने विषयमा प्रश्नोत्तर चलेको थियो। २४ वैशाख, काठमाडौं।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेबीच लामो प्रश्नोत्तर भएको तथ्य बाहिर आएको छ। संवैधानिक परिषद्का एक सदस्यका अनुसार, बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको एजेन्डा अगाडि सारेका थिए। सुरुमा उनले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रमअनुसार चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रस्ताव राखिएपछि अधिकांश सदस्य चुपचाप बसे। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख रुवी कुमारीले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
तर विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तावको कडा विरोध गर्नुभयो। उहाँले बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भने, ‘तपाईंले वरिष्ठताको क्रम भङ्ग गर्नुभयो। ८० वर्षको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रम उल्लङ्घन गर्ने precedent छैन। चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई ल्याएर प्रस्ताव राख्नुभयो। तपाईंले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। यसमा कांग्रेसको समर्थन हुनेछैन।’
संवैधानिक परिषद्का ती सदस्यका अनुसार त्यसपछि प्रधानमन्त्री र भीष्मराज आङ्देम्बेबीच प्रश्नोत्तर सुरु भयो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफमा भने, ‘न्याय सम्पादनको आधारमा संकलित तथ्यांकबाट सिफारिस गरिएको हो। सबैभन्दा बढी न्याय सम्पादन न्यायाधीश डा. मनोज शर्माले गर्नु भएको देखिन्छ।’ आङ्देम्बेले जवाफमा भने, ‘के न्याय सम्पादनले प्रमुख हो? तपाईंले वरिष्ठता मिच्न पाउनुहुन्न।’ प्रधानमन्त्री शाहले त्यसपछि भने, ‘न्यायाधीश मनोज शर्माले पाँच वर्षको अवधिमा करिब साढे ७ हजार न्याय केस निपटान गर्नुभएको छ। श्रेणिमा अपोजिट रूपमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले करिव ४ हजार मात्रै फैसला गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ उपयुक्त हुनुहुन्छ।’
संवैधानिक परिषद्का सदस्य आङ्देम्बेले प्रतिवाद गर्दै भने, ‘तपाईंले कसले कति न्याय सम्पादन गर्यो भन्ने आधारमा हेर्नु गलत हो। वरिष्ठतम न्यायाधीश र विधि परम्पराअनुसार नाम प्रस्ताव हुनु पर्ने थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। म विधि, परम्परा र संविधानको पक्षमा कुरा गर्छु।’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भने, ‘सबैभन्दा धेरै न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति नै योग्य हो।’ करिब डेढ घण्टासम्म दुईबीच प्रश्नोत्तर जारी रह्यो। यस क्रममा अरु सदस्यहरू प्रायश: मौन रहे। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लगातार न्यायसम्पादनको तथ्यांकलाई आधार देखाउँदै डा. मनोज शर्माको सिफारिस गरिएको कुरा दोहोर्याउँदै गइरहनुभयो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सञ्चार माध्यमहरूमा पठाएको विवरण अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशले गरेको न्यायसम्पादनको तथ्यांक राखिएको छ। त्यो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी डा. मनोजकुमार शर्माले करिब ७ हजार ४ सय मुद्दा फैसला गर्नुभएको छ। त्यसै तथ्यांकअनुसार, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उक्त अवधिमा करिब ४ हजार ७ सय मुद्दा फैसला गर्नुभएको छ। शर्मापछि हरि फुँयाल र कुमार रेग्मीले सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले न्यायसम्पादनको तथ्यांकलाई नै डा. मनोज शर्माको सिफारिसको आधार बनाउनु भएको थियो। लामो प्रश्नोत्तरपछि बैठकको निर्णयको कार्यावली तयार गर्ने कुरा भयो। त्यसक्रममा विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले आफूले लिखित असहमति राख्ने बताउनुभयो। उक्त असहमतिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि सहभागी थिए।
