‘कानुनविपरीत शुल्क असुल गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ’
सरकारले विद्यालयहरूले कानुनविपरीत भर्ना र वार्षिक शुल्क असुल गर्ने विषयमा कारबाहीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शिक्षा नियमावली अनुसार एउटै तहमा एक पटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिन नपाइने र नयाँ नियम अझै लागू नरहेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले स्थानीय तहलाई कारबाहीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको साथै उक्त शुल्क असुल सम्बन्धी गुनासोहरू स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। २५ वैशाख, काठमाडौं।
विद्यालयहरूले कानुनविपरीत भर्ना तथा वार्षिक शुल्क असुल गरिरहेको विषयमा सरकारले नियमन र कारबाहीको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यस्ता विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्नुमा संघीय सरकार र प्रशासनले स्थानीय तहलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। पोखरेलले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्यालय शुल्क र विद्यार्थी आन्दोलन सम्वन्धी सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्।
पोखरेलले भने, ‘नियमावली अनुसार एउटै तहमा एकपटकभन्दा बढी भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन।’ वार्षिक शुल्कको नाममा असुली भइरहेको विषयमा अनुगमन भइरहेको जानकारी उनले दिएका छन्। यदि कुनै विद्यालयले निर्धारण गरिएको भन्दा बढी वा कानुनविपरीत शुल्क लिएको पाइएमा कक्षा १२ सम्मको नियमन गर्ने निकाय स्थानीय तह नै हुन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पोखरेलले भने, ‘हामीलाई आएका गुनासोहरू स्थानीय तहमा पठाइन्छन्। कारबाही गर्ने क्रममा संघीय सरकारले सहयोग चाहियो भने हामी तत्पर छौँ।’
