स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग ५३ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद सम्झौता खुलाउने तथा प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउने विषयमा सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतासहित निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। २७ वैशाख, काठमाडौं।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा भने, “सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर लगानी गरेको खण्डमा आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्र तयार छ।” उनले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, र धितोपत्र बोर्डबाट समयमा आईपीओ जारी गर्ने जस्ता विषयमा नीतिगत तथा कानुनी प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, “सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै अघि बढाउनेछ, यसले अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दैछ।” उनले यस क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई सरकारको पूर्ण समर्थन आवश्यक रहेको र व्यवसायिक तथा इमान्दारितापूर्वक उर्जा क्षेत्रमा लगानी भइरहेको स्पष्ट हुँदा यसलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए।
सुझावमा नेपालले ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणा गर्दै आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत क्षमताका लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत खरिद–बिक्रीका वैकल्पिक उपायहरू लागू नहुँदासम्म आन्तरिक र अन्तर्देशीय विद्युत बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए जारी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
