पर्यटन विकास कार्यालय गौरले १४ वैशाखमा प्रशासनिक कारणले उपभोक्ता समिति सम्बन्धी सबै पत्रहरू रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालय प्रमुख बबिता जैसवालले अनधिकृत रूपमा दुईवटा दर्ता चलानीसहित उपभोक्ता समितिका पत्रहरू वितरण भएको जानकारी दिनुभयो। रौतहटका कांग्रेस सांसद नागेन्द्र साहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाउनुभएको छ।
१४ वैशाखमा जारी गरिएका उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सबै पत्रहरू रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ। जैसवालले भनिन्, “पूर्वका सबै पत्रहरू प्रशासनिक र प्राविधिक कारणले अब मान्य छैनन्, त्यसैले कुनै पनि कार्य नगर्न अनुरोध छ।” उनले अनधिकृत वितरण र धाँधलीका कारण पत्रहरू रद्द गरिएको स्पष्ट पारिन्।
मधेश प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने पर्यटन विकास कार्यालय गौरको क्षेत्र रौतहट र सर्लाही जिल्लामा पर्दछ। रौतहट पर्यटन कार्यालयअन्तर्गत ७०० भन्दा बढी योजना सञ्चालनमा छन्। तर, मधेशका सबै निकाय उपभोक्ता समितिसम्बन्धी अनियमितता र धाँधलीबाट मुक्त छैनन्। यसले मधेश प्रदेशलाई व्यापक रूपमा बदनाम गरेको छ।
रौतहटका सांसद नागेन्द्र साहले भने, “बजेट कम भए पनि टेन्डर प्रक्रिया गर्नुहोस्, कन्ट्रयाक्टरहरू कम दरमा काम गर्न तयार छन्।” उनले मधेश सरकारका धेरै योजना अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बजेट कम भएको बहानामा काम रोक्न नहुने तर्क राख्नुभयो।
